मॉस्को- रशिया-युक्रेन युद्ध सुरु होऊन दोन वर्षे पूर्ण होत आहेत. अशातच रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांनी पुन्हा एकदा अध्यक्षपदासाठी उभे ठाकण्याचे संकेत दिले आहेत. खरं तर ही एक औपचारिकता आहे. कारण, पुतिन हे निवडणूक न घेता देखील अध्यक्षपदावर कायम राहू शकतात. त्यामुळे पुतिन निवडणुकाचा घाट का घालत आहेत, असा प्रश्न निर्माण होतो.

रशियामध्ये कोणीही शक्तीशाली विरोधी उमेदवार नाही. त्यामुळे पुतिन पाचव्यांदा अध्यक्ष होतील हे सांगण्यासाठी कोणत्या ज्योतिषाची गरज लागणार नाही. मागील निवडणुकीतही पुतिन मोठ्या मतांनी विजयी झाले होते. रशियाच्या संविधानात अनेक दुरुस्ती करण्यात आले आहेत. यामुळे ते निवडणुकीशिवायही अध्यक्ष बनू शकतात. (Explained vladimir putin russian why want presidential election amid russia ukrain war)

तीन वर्षांपूर्वी संविधानात बदल

२०२० मध्येच रशियाच्या संविधानात बदल करण्यात आला होता. यानुसार, रशियाच्या अध्यक्षांना २०३६ पर्यंत पदावर राहण्याची मुभा देण्यात आली. यासाठी मतदान ही घेण्यात आलं. यात ७७.९ टक्के लोक पुतिन यांना अध्यक्ष कायम ठेवण्याचा बाजूने होते असं सांगण्यात आलं. याचा अर्थ पुतिन ८३ वर्षापर्यंत अध्यक्ष राहू शकतात. पुतिन यांचा सध्याचा कार्यकाळ २०२४ मध्ये संपणार आहे.

पुतिन यांना विरोध अशक्य!

पुतिन यांना विरोध करणे जवळपास अशक्य झाले आहे. त्यांचे विरोधक गायब होण्याच्या घटना अनेकदा घडल्या आहेत. अनेकांचा संशयास्पद मृत्यू झाला आहे. त्यामुळे त्यांना विरोध करणाऱ्यांना जिवावर उदार होऊन विरोध करावा लागतोय. तुरुंगात असलेले एलेक्सी नवाल्गी हे गायब झाल्याची माहिती नुकतीच मिळाली आहे.

काही महिन्यांपूर्वी पुतिन यांना विरोध करणारे खासगी लष्कर प्रमुख येवगेनी प्रिगोझिन यांचा विमान अपघातात मृत्यू झाला होता. भीतीच्या वातावरणामुळे पुतिन यांच्याविरोधात कोणी ब्र काढत नाही.

संविधानात काय केलाय बदल

- संविधानातील दुरुस्तीमुळे एलीट वर्गाला अधिक शक्ती मिळाली आहे. दुहेरी नागरिकता तसेच ओव्हरसीज बँक खाते ठेवण्याची सवलत देण्यात आली आहे

- रशियाच्या अध्यक्ष पदाच्या उमेदवाराला सलग २५ वर्ष रशियामध्येच राहिलेले असणे आवश्यक करण्यात आले आहे. यामुळे अध्यक्षपदासाठीचे उमेदवार आपोआप कमी झाले आहे

- माजी सोव्हिएत रशियातील नागरिकांनाही पासपोर्ट दिला जात आहे. अशा लोकांची संख्या वाढल्यास सोव्हिएत संघातील देशांत अजूनही आमचे लोक राहतात असा दावा रशिया करु शकतो. यामुळे रशियाची बाजू भक्कम होऊ शकते

- संविधानातील अनुच्छेद ६७ यूक्रेनबाबत आहे. याअंतर्गत रशियाची जमीन विदेशी शक्तींना परत करण्याला विरोध करणारा कायदा करण्यात आलाय. रशियाने २०१४ मध्ये यूक्रेनचा क्रिमिया भाग ताब्यात घेतला होता. या नव्या अनुच्छेदामुळे क्रिमिया परत करण्याच्या शक्यता पूर्ण मावळतात.

रशियामध्ये निवडणुका झाल्या नाहीत तरी ते दोन कार्यकाळ अध्यक्षपदावर राहू शकतात. त्यामुळे ते पुन्हा निवडणूक घेण्याचं वक्तव्य का करत आहेत असा प्रश्न पडतो. तज्ज्ञांनुसार, हा त्यांचा शक्तीप्रदर्शन करण्याचा एक प्रयत्न असू शकतो. यूक्रेनमधील अनेक भागांवर रशियाने ताबा मिळवला आहे.

येत्या काळात यूक्रेनच्या जिंकलेल्या भागात देखील निवडणुका घेतल्या जाऊ शकतात. त्यामुळे यूक्रेन हा रशियाचा भाग असल्यावर शिक्कामोर्तब होईल. तसेच, निवडणूक पुन्हा जिंकून ते आपल्याला रशियाच्या लोकांचा अद्यापही पाठिंबा आहे दे जगाला दाखवून देऊ शकतात. (Latest Marathi News)