नवी दिल्ली- राफेल लढाऊ विमानांची खेप आता भारतात येण्यास सुरुवात झाली आहे. परंतु, आता या विमानांच्या करारावरुन प्रश्न उपस्थित होत आहे. देशात निवडणुकीचा मुद्दा ठरलेला, नंतर विविध आरोपांच्या फैऱ्यातून गेलेल्या राफेल कराराला न्यायालयातून हिरवा झेंडा मिळाला होता. आता फ्रान्समधील वेबसाइट मीडिया पार्टने राफेल पेपर्स नावाने एक लेख प्रकाशित केला आहे. या लेखात राफेल करारात भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. यामुळे पुन्हा एकदा या प्रकरणावरुन खळबळ उडाली आहे. 

या लेखानुसार, राफेल लढाऊ विमानाच्या करारात गडबड असल्याची माहिती फ्रान्सची भ्रष्टाचार विरोधी संस्था एएफएला (AFA) 2016 मध्ये या करारावर स्वाक्षरी झाल्यानंतर समजले होते. राफेल तयार करणाऱ्या दसाँ एव्हिएशनने एका मध्यस्थाला 10 लाख यूरो देण्यास सहमती दर्शवली होती, याची माहिती एएफएला समजली होती. हा शस्त्रास्त्रांचा दलाल सध्या आणखी एका शस्त्रास्त्र व्यवहारातील घोटाळ्याप्रकरणातील आरोपी आहे. दरम्यान, एएफएने हे प्रकरण सरकारी वकिलाच्या हवाली केलेले नाही. 

हेही वाचा- Suez Canal: जहाज अडकण्यामागे इजिप्तची पहिली महिला शिप कॅप्टन जबाबदार?

या अहवालानुसार ऑक्टोबर 2018 मध्ये फ्रान्सची सरकारी वकील संस्था पीएनएफला राफेल करारातील घोटाळ्याप्रकरणी अलर्ट मिळाला होता. त्याचवेळी फ्रेंच कायद्यानुसार दासाँ एव्हिएशनच्या ऑडिटची वेळही आली होती. कंपनीच्या 2017 च्या खात्यांच्या चौकशीदरम्यान 'ग्राहकाला भेटवस्तू' नावावर 5,08925 यूरोच्या खर्चाची माहिती मिळाली. हे समान वस्तू अंतर्गत इतर प्रकरणांमध्ये खर्च केलेल्या रकमेपेक्षा खूपच जास्त होते.

या खर्चाबाबत मागितलेल्या स्पष्टीकरणावर दासाँ एव्हिएशनने एएफएला 30 मार्च 2017 चे बिल सादर केले जे भारताच्या DefSys Solutions कडून देण्यात आले होते. हे बिल राफेल लढाऊ विमानाचे 50 मॉडेल बनवण्यासाठी दिलेल्या ऑर्डरच्या अर्ध्या कामासाठी दिले होते. या कामासाठी प्रति नग 20,357 यूरो रकमेचे बिल हाती दिले होते. 

हेही वाचा- लाइव्ह रिपोर्टिंग करतांना श्वानाने केला रिपोर्टरवर हल्ला; त्यानंतर जे घडलं...

कंपनीने आपल्याच लढाऊ विमानांचे मॉडेल का बनवले आणि त्यासाठी 20 हजार यूरो इतकी भरभक्कम रक्कम का खर्च केली ?  असा सवाल ऑक्टोबर 2018 च्या मध्यात या खर्चाची माहिती झाल्यानंतर एएफएने दासाँला विचारला होता.