जीनिव्हा - इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून जगभरात पुरविल्या जाणाऱ्या सेवांवर कर लावण्यास श्रीमंत देशांच्या विरोधामुळे मागील २२ वर्षांपासून या करांपासून मिळणाऱ्या उत्पन्नापासून भारत आणि इतर अनेक देश वंचित राहिले होते. आता मात्र हा कर लागू करण्याचा निर्धार भारताने जीनिव्हा येथे सुरु असलेल्या जागतिक व्यापार संघटनेच्या मंत्रिपरिषदेत केला असून त्यामुळे इलेक्ट्रॉनिक अर्थकारणाचा मार्ग मोकळा होणार आहे.

कोणताही कर हा राष्ट्राच्या विकास कामांसाठी महत्त्वाचा घटक असतो. प्राप्तिकर किंवा वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) याबरोबरच सीमाशुल्क, आयात आणि निर्यात कर हे देशासाठी महसूलाचे मोठे स्रोत असतात. या करांबरोबरच आयात, निर्यात किंवा सीमा शुल्काला अधिक महत्त्व असते. कारण यातून प्रत्यक्षरीत्या परकी चलन मिळते. ‘डब्लूटीओ’च्या एका तरतुदीमुळे या करापासून मिळणाऱ्या महसूलालाच गेल्या बावीस वर्षांपासून भारत आणि अनेक विकसनशील तसेच अविकसित देश मुकले आहेत. या करात सवलतीची तरतूद आहे. आपल्याकडे कोरोना काळात बँकांनी कर्जफेडीसाठी मुदतवाढ दिली होती, त्याचप्रमाणे इलेक्ट्रॉनिक ट्रान्समिशनसाठी कर लागू नये, यासाठी १९९८ पासून डब्लूटीओमध्ये मुदतवाढ दिली जात आहे. वास्तविक, हा सुरक्षित कालावधी फक्त दोन वर्षासाठी होता; परंतु कालांतराने तो वाढवत बावीस वर्षे करण्यात आला आणि त्याची मुदत उद्या (ता. १५) संपत आहे.

भारताचा निर्धार

मागील दोन वर्षांपासून कोरोना परिस्थितीने अशा डिजिटल वस्तू आणि सेवांना मोठा मार्ग मोकळा करून दिला होता आणि त्यामुळे विदेशी कंपन्यांचे उखळ पांढरे झाले. आता यापुढे नुकसान होऊ द्यायचे नाही, आपल्या हक्काचा महसूल आपल्याला मिळायलाच हवा आणि इलेक्ट्रॉनिक ट्रान्समिशनवरील सवलत कायम ठेवू द्यायची नाही, असा निर्धार भारत आणि सहकारी देशांनी आज जीनिव्हामध्ये केला आहे. आजचा दिवस संपला की आपोआपच ही सवलत संपणार असून आपोआपच आपल्याला इलेक्ट्रॉनिक ट्रान्समिशन सेवा आणि वस्तूंवर कर लावता येईल. यामुळे भारताला उत्पन्नाचा एक मार्ग उपलब्ध होईल, अशी आशा पल्लवित झाली आहे.

फायदा बड्या देशांनाच

अनेक वेळेला सदस्य देशांनी, विशेष करून श्रीमंत देशांनी तो काही ना काही कारणे पुढे करून हा कालावधी वाढवत नेला. त्यामुळे होणारे आणि आतापर्यंत लक्षात न आलेले नुकसान कोरोना कालावधीत समोर आले. कोरोना काळात लोकांनी डिजिटल विश्‍वाला अधिक जवळ केले. चित्रपट असो व्हिडिओ गेम असो किंवा कोणतीही ऑनलाइन ग्राहक सेवा असो, या सर्वांना करामध्ये विशेष सूट देण्यात आली होती. याचा फायदा बड्या देशांना मोठ्या प्रमाणात झाला आणि या सेवा वापरणाऱ्या भारतासारख्या देशांना शेकडो कोटींचे नुकसान सहन करावे लागले.