एडिनबर्ग (स्कॉटलंड) : हवामान बदलाच्या आणि तापमान वाढीबाबत अनेकदा इशारे देण्यात येत आहेत, अंदाज वर्तविण्यात येत आहे. या संकटावर विचारविनिमय करण्यासाठी जगभरातील नेते स्कॉटलंडमधील ग्लासगो येथे एकत्र येणार आहेत. येत्या ३१ (ता. रविवारी) पासून तेथे संयुक्त राष्ट्रांची (यूएन) २६ वी हवामान बदल परिषद (सीओपी-२६) सुरू होणार आहे.

‘इंटरगव्हर्नमेंटल पॅनेल क्लायमेट चेंज’ (आयपीसीसी)च्यी कठोर इशाऱ्यानंतर ही परिषद आयोजित केली आहे. हवामानात होणाऱ्या बदलांचे संकट हे पृथ्वीसाठी मोठे धोकादायक ठरण्याचा इशारा ‘आयपीसीसी’ने दिला आहे. यामुळे यावर गंभीरपणे विचार करून मार्ग काढण्यासाठी ही परिषद आतापर्यंतची सर्वांत महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. इटली व ब्रिटन हे देश ‘सीओपी-२६’चे संयुक्त यजमान आहेत. कार्बन उत्सर्जन रोखण्यासाठी निर्णायक उपाय करण्यावर ब्रिटनने भर दिला आहे. इंधनावर चालणाऱ्या गाड्यांची विक्री २०४० पर्यंत बंद करण्यासाठी प्रस्तावही त्यांनी ठेवला आहे. तसेच जंगलतोड रोखण्यासाठी खर्च करण्याचीही त्यांची तयारी आहे.

‘सीओपी-२६’ परिषद गेल्या वर्षी ग्लासगो येथे होणार होती, परंतु कोरोनाच्या साथीमुळे ती तूर्त स्थगित केली होती. ही परिषद दोन आठवड्यांची आहे. पॅरिस कराराच्या अंमलबजावणीसाठी नियम व प्रक्रियेला अंतिम रूप यावेळी दिले जाणार आहे. या संदर्भातील प्रगतीचा अहवाल परिषदेतील सहभागी देश सादर करणार आहेत. त्याचप्रमाणे श्रीमंत देशांनी कार्बन उत्सर्जन कमी करणे व जंगलाखालील क्षेत्र वाढविणे यावरही चर्चा होणार आहे. याआधी २०१५मध्ये पॅरिसमध्ये ‘सीओपी-२१’ ही परिषद झाली होती. यात झालेल्या पॅरिस करारावर भारताने स्वाक्षरी केलेली आहे. त्यानुसार भारत हा आंतरराष्ट्रीय सौर कराराला बांधील आहे.

ग्लासगो परिषदेतील चर्चेचे मुद्दे

• पॅरिस करारानुसार देशामधील कार्बन उत्सर्जन वेगाने कमी करण्याचा विचार जगभरातील नेत्यांना करावा लागेल

• कार्बन उत्सर्जन कमी करण्याबाबतच्या योजनेचा आढावा पाच वर्षांतून एकदा घेण्यावर सर्व सदस्य देशांनी दिलेली मान्‍यता

• जे श्रीमंत देश पर्यावरण अधिक दूषित करीत आहेत, त्यांनी हवामान बदलांना सामोरे जाणाऱ्या गरीब देशांना निधी देणे

• ‘नेट-झिरो किंवा कार्बन तटस्थता

हवामान बदलावरील पहिली परिषद

हरितवायू उत्सर्जनामुळे तापमान वाढ होत असल्याची व यामुळे पृथ्वीवरील जीवसृष्टीला निर्माण होणारा धोका लक्षात आल्यावर याविषयी चर्चा करण्याची गरज भासू लागली. ‘यूएन’च्या पाठिंब्याने हवामान बदलावरील अशा प्रकारची परिषद १९९५ मध्ये बर्लिनमध्ये झाली होती. उत्‍सर्जन कमी करण्याची आवश्‍यकता व हवामान बदलावर नियंत्रण ठेवण्याच्या उपायांवर चर्चा करण्यासाठी दर वर्षी परिषद आयोजित करण्यावर त्यावेळी सर्व सदस्य देश राजी झाले होते. तेव्हापासून सुरू असलेल्या या परिषदेमुळे हवामान बदलाचा मुद्याला जागतिक कार्यक्रम पत्रिकेवर प्राधान्य देण्यात आले. या संकटावर मात करण्यासाठी सर्व देशांनी एक निश्‍चित धोरण आखण्याची तयारी केली. आंतरराष्ट्रीय करारही झाले. १९९७मध्ये क्योटो प्रोटोकॉल आणि २०१५मधील पॅरिस करार हा त्याचाच एक भाग आहे.

पॅरिस करार

औद्योगिक युगाच्या पूर्वीच्या काळाच्या तुलनेत जागतिक तापमान दोन अंश सेल्सिअसपेक्षा कमी आणि १.५ अंश सेल्सिअसपर्यंत नियंत्रित ठेवण्यासाठी विशेष प्रयत्न करण्याचे उद्दिष्ट्य निश्‍चित करण्यात आले होते. ४ नोव्हेंबर २०१६ मध्ये हा करार अमलात आला होता. त्यामाध्यमातून २१ व्या शतकाच्या मध्यापर्यंत ‘नेट-झिरो’ म्हणजे कार्बन तटस्थतेची स्थिती गाठण्याचेही लक्ष्य होते. हवामान बदलाविरुद्धच्या या लढ्यात कमकुवत आणि गरजवंत देशांच्या मदतीसाठी विकसित देशांनी पुढे यावे, असेही यात स्पष्टपणे नमूद केले होते. या करारावर स्वाक्षरी केली तरी संपूर्ण जगात इंधन जाळले जात आहे, विकासासाठी झाडांची कत्तल होत आहे.

पंतप्रधान मोदी यांची उपस्थिती

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हेही १ व २ नोव्हेंबर रोजी या परिषदेत सहभागी होणार आहेत. जगातील अन्य देशांप्रमाणेच भारतही हवामान बदलाच्या आव्हानावर मात करण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न करीत आहे. हरितगृहाच्या वायू उत्सर्जनात चीननंतर भारत तिसऱ्या क्रमांकावर आहे.