वॉशिंग्टन : अमेरिकेतील ‘एच-१बी’ आणि ‘एल-१’ व्हिसा प्रक्रियेत व्यापक सुधारणा करण्यासाठी आणि विदेशी कर्मचाऱ्यांच्या भरतीमध्ये अधिक पारदर्शकता आणण्यासाठी प्रभावशाली प्रतिनिधींच्या एका गटाने सिनेटमध्ये द्विपक्षीय विधेयक सादर केले आहे.

सैद्धांतिक किंवा तांत्रिक कौशल्याची आवश्‍यकता असलेल्या विशेष कामांसाठी विदेशी कर्मचाऱ्यांची भरती करण्याची परवानगी एच-१बा व्हिसाद्वारे अमेरिकी कंपन्यांना दिली जाते. हा व्हिसा अप्रवासी व्हिसा असतो.

तांत्रिक ज्ञान असलेल्या कुशल मनुष्यबळासाठी अमेरिकी कंपन्या भारत आणि चीनमधून दरवर्षी शेकडो कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करतात. ‘एल-१’ हा कामासाठी आवश्‍यक असलेला व्हिसा (वर्क व्हिसा) असून अमेरिकेत काम करण्यासाठी इच्छुक व्यावसायिकांना तो दिला जातो. अमेरिकेतील एखाद्या कंपनीत काम करण्यास प्रयत्नशील व्यक्तीला ‘एच-१बी’ व्हिसा दिला जातो. जे आधीच कंपनीद्वारे दुसऱ्या देशात नोकरी करीत असतात आणि जे फक्त अमेरिकेतील कार्यालयात स्थलांतरित होत असतात त्यांना ‘एल-१’ व्हिसा दिला जातो.

डिक डर्बिन आणि चक ग्रासली या दोन प्रभावशाली प्रतिनिधींनी हे विधेयक सिनेटमध्ये सादर केले. टॉमी ट्युबरव्हिले, बर्नी सँडर्स, शेरॉड ब्राऊन आणि रिचर्ड ब्लूमेंथल यांनी त्याला अनुमोदन दिले. ‘एच-१बी’ आणि ‘एल-१’ व्हिसा सुधारणा कायद्यामुळे इमिग्रेशन प्रणालीतील फसवणूक आणि दुरुपयोग कमी होणार आहे.

तसेच अमेरिकन कामगार आणि व्हिसा धारकांना संरक्षण मिळेल आणि विदेशी कामगारांच्या नियुक्तीमध्ये अधिक पारदर्शकता आवश्यक भासेल, असे प्रसिद्धिमाध्यमांनी मंगळवारी (ता.२८) म्हटले आहे.

विधेयकातील प्रस्ताव

• ‘एच-१बी’ आणि ‘एल-१’ व्हिसाधारक कर्मचाऱ्यांना कामावर ठेवू इच्छिणाऱ्या मालकांना नवीन वेतन, भरती आणि प्रमाणीकरण आवश्यक करणे

• ‘एच-१’ कर्मचाऱ्यांची भरती करण्यास इच्छुक कंपन्यांनी त्या पदांची माहिती कामगार मंत्रालयाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करावा

• कर्मचाऱ्यांच्या अर्जांवर शुल्क आकारण्याचा अधिकार या मंत्रालयाला देणे

• कामगार मंत्रालयात अतिरिक्त २०० कर्मचारी नियुक्त करण्यासाठी शुल्काचा वापर करणे

बेरोजगारीची वेळ

गुगल, मायक्रोसॉफ्ट आणि ॲमेझॉनसारख्या कंपन्यांच्या कपातीच्या धोरणामुळे अमेरिकेत काम करणाऱ्या भारतासह इतर देशांमधील हजारो उच्च कुशल कर्मचाऱ्यांना नोकरी गमवावी लागली आहे. ‘वॉशिंग्टन पोस्ट’नुसार नोव्हेंबरपासून दोन लाख आयटी कर्मचाऱ्यांवर बेकारीची कुऱ्हाड कोसळली आहे. यामध्ये ‘एच-१बी’ आणि ‘एल-१’ धारक ३० ते ४० टक्के भारतीय कर्मचारी असल्याची माहिती कंपन्यांच्या सूत्रांनी दिली आहे.