वॉशिंग्टन : प्रभावशाली खासदार आणि फेसबुकसह अमेरिकी माहिती-तंत्रज्ञान (आयटी) उद्योगाच्या प्रतिनिधींनी एच-4 व्हिसाधारकांची नोकरीची परवानगी (वर्क परमिट) रद्द करण्याच्या ट्रम्प प्रशासनाच्या प्रस्तावित योजनेला विरोध दर्शविला आहे. 

गुगल आणि मायक्रोसॉफ्ट यांसारख्या आघाडीच्या आयटी कंपन्यांनी सिलिकॉन व्हॅलीमध्ये स्थापन केलेल्या एफडब्लूडीडॉटयूएसने काल एका अहवालात म्हटले आहे की, हा नियम रद्द करणे आणि अमेरिकेत काम करणाऱ्या हजारो लोकांना हटविणे हे त्यांच्या कुटुंबांसाठी विनाशकारी होईल आणि यामुळे आपल्या अर्थव्यवस्थेलाही फटका बसेल.
 
या अहवालाच्या एक दिवस आधी अमेरिकी माध्यमांनीही अमेरिकी नागरिक तसेच स्थलांतरित सेवांचे पत्र प्रकाशित केले, ज्यामध्ये ओबामांच्या काळात एच-4 व्हिसाधारकांना काम करण्याची परवानगी देणारा नियम रद्द करण्याचा निर्णय घेतला गेला होता. एच-4 व्हिसाधारकांमध्ये सर्वाधिक संख्या भारतीय व्यावसायिक आणि अधिकांश महिलांची आहे.

एच-1 बी व्हिसाधारकांच्या पती किंवा पत्नीला एच-4 व्हिसा दिला जातो. कॅलिफोर्नियाच्या 15 खासदारांच्या एका गटाच्या अहवालात म्हटले आहे की, एच-4 व्हिसामुळे सुमारे 1 लाख लोकांना काम सुरू करण्याची परवानगी मिळाली आणि हे पुढे त्यांच्या समुदायात पसरले. 
 

काय आहे स्थिती? 
1 लाख : एच-4 व्हिसाधारक 
80 टक्के : महिलांचे प्रमाण