लाहोर - मुंबईतील दहशतवादी हल्ल्याचा सूत्रधार आणि जमात उल दावाचा प्रमुख हाफीज सईदचा अनेक वर्षे पाहुणचार करणाऱ्या पाकिस्तानला अखेर जाग आली आहे. जिहादच्या नावाखाली दहशतवाद पसरवत असल्याच्या कारणावरून सईद आणि त्याच्या चार सहकाऱ्यांना ताब्यात घेण्यात आल्याचे पाकिस्तानने जाहीररीत्या स्वीकारले आहे.

सईद आणि त्याच्या सहकाऱ्यांना ताब्यात घेण्यात आल्याबद्दल सुरू असलेल्या सुनावणीदरम्यान, पाकच्या गृह मंत्रालयाने न्यायालयीन आढावा मंडळासमोर आपली भूमिका मांडली. काश्‍मिरी लोकांच्या हक्काबाबत बोलण्यापासून रोखण्यासाठी आपल्याला पाकिस्तानने नजरकैदेत ठेवल्याची तक्रार हाफीज सईदने न्यायालयासमोर केली; परंतु मंत्रालयाने हा आरोप फेटाळत सईद आणि त्याचे चार सहकारी जिहादच्या नावाखाली दहशतवाद पसरवत असल्यामुळेच त्यांना नजरकैदेत ठेवण्यात आल्याचे सांगितले.

तीन सदस्यीय पीठाच्या या न्यायालयात सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश एजाज अफजल खान, लाहोर उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश आयेशा ए. मलिक आणि बलूचिस्तान उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश जमाल खान यांचा समावेश आहे. यासंबंधी 15 मे रोजी होणाऱ्या पुढील सुनावणीदरम्यान सईद आणि त्याचे चार सहकारी जफर इक्‍बाल, अब्दुल रेहमान आबिद, अब्दुल्ला उबेद आणि काझी काशीफ नियाझ यांना ताब्यात घेण्यासंबंधी सर्व नोंदी दाखल करण्यास सांगण्यात आले आहे.

शनिवारी झालेल्या या सुनावणीदरम्यान सईद समर्थकांनी न्यायालयात मोठी गर्दी केली होती. या वेळी सईदचे वकील ए. के. डोगरही उपस्थित होते; मात्र सईदने आपली बाजू स्वत:च मांडली.

30 एप्रिलला पंजाब सरकारने हाफीज सईद आणि त्याच्या चार सहकाऱ्यांच्या नजरकैदेत 90 दिवसांची वाढ केली होती. त्यापूर्वी 30 जानेवारी रोजी या पाचही जणांना लाहोरमध्ये नजरकैदेत ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले होते. माध्यमांत आलेल्या वृत्तानुसार, पाकिस्तानने सईद आणि त्याच्या साथीदारांवर अमेरिकेने दिलेल्या इशाऱ्यानंतर कारवाई केली होती. पाकिस्तानने जर जमात उद दावा आणि सईदविरोधात निर्णय न घेतल्यास त्यांना बंदीचा सामना करावा लागेल, असा इशारा अमेरिकेने दिला होता.

सईदनेच मांडली स्वत:ची बाजू
न्यायालयासमोर स्वत:ची बाजू मांडताना सईद म्हणाला, की माझ्यावर सरकारने लावलेले आरोप देशातील कोणत्याही संस्थेला सिद्ध करता आलेले नाहीत. मला आणि माझ्या सहकाऱ्यांना काश्‍मीरचे स्वातंत्र्य आणि सरकारच्या कमकुवत धोरणावर बोलण्यापासून रोखले जात आहे. दरम्यान, पाकिस्तान सरकारने संयुक्त राष्ट्र संघ आणि आंतरराष्ट्रीय संस्थांच्या दबावाखाली या नेत्यांना नजरकैदेत ठेवल्याचे सांगितले.