नवी दिल्ली : पाकिस्तान ते श्रीलंका आणि बांगलादेशपर्यंतच्या शेजारील देशांतील लोकशाहीवर ‘जमावशाही’ने कब्जा केला आहे. प्रस्थापित व्यवस्था आणि सरकारच्या विरोधात व्यापक प्रमाणात आंदोलन, निदर्शने, तोडफोड आणि जाळपोळीमुळे लोकशाही कोलमडून पडली. या तिन्ही देशांबरोबरच म्यानमारमध्येही लष्करशाही असून तेथील मुस्कटदाबीला कंटाळून असंख्य नागरिक भारताच्या आश्रयाला येत आहे. चारही देशांतील अस्थिरता प्रादेशिक शांततेत मोठा अडथळा आणत आहेत. बांगलादेशच्या ताज्या घटनेने भारताच्या डोकेदुखीत भर पडली आहे.

श्रीलंका, पाकिस्तान आणि बांगलादेश संतप्त जमावाला बळी पडले आहेत. या देशांना लोकशाहीविरोधी शक्तीच्या धोक्याचा सामना करावा लागत आहे. कट्टरपंथीय गटांकडून चर्चा करण्याऐवजी हिंसाचारावर भर दिला जात असल्याने समृद्ध देश डबघाईला येत आहेत. गेल्या काही वर्षांत पाकिस्तान, श्रीलंका आणि बांगलादेशने जनआक्रोशाचा अनुभव घेतला आहे.

पाकिस्तान

२०२२-२३ वर्ष पाकिस्तानसाठी महत्त्वाचे राहिले. नॅशनल असेंब्लीत विश्‍वासदर्शक ठराव गमावल्यानंतर माजी पंतप्रधान इम्रान खान यांनी आपल्या पराभवासाठी पाकिस्तानचे सैन्य आणि परकी शक्तींना जबाबदार धरण्यास सुरवात केली. त्यांनी पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना एकत्र केले आणि शहाबाज शरीफ सरकारविरोधात रस्त्यावर आंदोलन पुकारले. प्रत्युत्तरादाखल सरकारने इम्रान खान यांच्याविरोधात भ्रष्टाचाराची प्रकरणे उकरून काढली आणि तुरुंगात टाकले. त्यांच्या अटकेने नाराज झालेल्या त्यांच्या समर्थकांनी ९ मे २०२३ रोजी सरकारविरोधात हिंसाचार केला. त्यामुळे रस्त्याला युद्ध मैदानाचे स्वरूप आले. आंदोलकांनी रावळपिंडी येथील सैनिकी मुख्यालयासह वीसहून अधिक सैन्य ठिकाणांवर, सरकारी कार्यालयाला टार्गेट केले. अखेर इम्रान खान यांच्या ‘पीटीआय’ पक्षाशिवाय पाकिस्तानात सार्वत्रिक निवडणूका पार पडल्या.

श्रीलंकेत देखील भीषण परिस्थिती

कोरोनाने नाजूक झालेल्या आर्थिक स्थितीशी सामना करणाऱ्या श्रीलंकेसाठी २०२२ वर्ष खूप वाईट ठरले. राजधानी कोलंबोतील रस्त्यावर अभूतपूर्व अराजकता पाहावयास मिळाली. आवाक्याबाहेर गेलेला महागाईचा दर पाहता त्याचे परिणाम सत्तांतरात झाले. ९ मे २०२२ रोजी श्रीलंकेचे पंतप्रधान महिंदा राजपक्ष यांनी राजीनाम्याची घोषणा केली. देशाला आर्थिक संकटात नेण्यात हेच लोक कारणीभूत असल्याने देशात असहकाराचा आगडोंब उसळला. खाद्यान्न, इंधनाची टंचाई निर्माण झाली. सरकारी मालमत्तांची मोठी हानी झाली. अध्यक्ष गोटबया राजपक्ष यांना निवासस्थानातून पळ काढावा लागला. आंदोलकांनी अध्यक्षाच्या कार्यालयाबाहेर हल्ला केला. या हल्ल्यात १७३ जखमी झाले. राजपक्ष समर्थक नेत्यांविरोधात रक्तरंजित हिंसा घडवून आणली गेली.

बांगलादेशात काय झालं?

बांगलादेशातील दिग्गज नेत्या समजल्या जाणाऱ्या शेख हसीना यांना ढाका विद्यापीठातील किरकोळ आंदोलन देशव्यापी रुप धारण करेल, असे स्वप्नातही वाटले नव्हते. या आंदोलनाने शेख हसीना यांच्या राजकीय कारकिर्दीला पूर्णविराम मिळाला आहे. आरक्षणाला विरोध करण्यावरून सुरू झालेले आंदोलन अखेर शेख हसीना यांना सत्तेवरून खेचण्यास कारणीभूत ठरले. सर्वोच्च न्यायालयाने देशातील ९३ टक्के नोकऱ्या पात्रतेच्या आधारावर देण्याचा आदेश दिल्यानंतर आंदोलकांना आणखी बळ आले आणि त्यांनी हसीना यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली.

हसीना यांनी देश सोडून जाण्याच्या आदल्यादिवशी हिंसाचारात शंभराहून अधिक मृत्युमुखी पडले. त्यानंतर जमावाने त्यांच्या निवासस्थानाचा ताबा घेत तोडफोडीचे सत्र अवलंबिले.
म्यानमार: म्यानमारच्या सैनिकांनी २०२१ मध्ये जनतेने निवडून दिलेले सरकार उलथून लावले आणि ताबा घेतला. याविरोधात अनेक बंडखोरांनी सशस्त्र उठाव केले. परंतु लष्करशाहीमुळे बंडखोरांचे दमन केले जात आहे. तीन वर्षापेक्षा अधिक काळापासून म्यानमार लष्करशाहीच्या विळख्यात अडकलेला असून आता काळानुसार बंडखोर संघटना आता आक्रमक होत आहेत. जुन महिन्यापासून म्यानमारच्या शान राज्यात मेंडले भागात युद्ध सुरू आहे. संयुक्त राष्ट्राच्या एका आकडेवारीनुसार म्यानमारमधील संघर्षामुळे तीस लाखांहून अधिक नागरिक निर्वासित झाले आहेत. बंडखोर यशस्वी झाले तर म्यानमारचे विभाजन होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.