रशियाने युक्रेनवरील हल्ल्याच्या निषेध करणाऱ्या संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेच्या ठरावाचा मसुदा 'व्हेटो' केला आहे. रशियाने त्यांचे सैन्य त्वरित मागे घेण्याची मागणी करण्यात आली होती. यावर संयुक्त राष्ट्रसंघात खडाजंगी पाहायला मिळाली. मागील चार दिवसांपासून युक्रेन आणि रशियातील युद्धावर संयुक्त राष्ट्रसंघांनी तत्काळ बैठक बोलावली आहे. सुरक्षा परिषदेत अनेक देशांकडून रशियाच्या हल्ल्याचा निषेध करण्यात आला. (Russia vetoes UN resolution deploring invasion of Ukraine)

अमेरिका आणि युरोपीय राष्ट्रसंघाने रशियावर कडक निर्बंध लादले आहेत. मात्र, भारताने सावध पवित्रा घेत संपूर्ण प्रकरणात तटस्थ राहण्याची भूमिका घेतली आहे. (Ukraine Russia War)

दरम्यान, संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा परिषदेत रशियाच्या आक्रमणाविरोधात ठराव मांडण्यात आला. या ठरावावर सार्वमत घेण्यात आले. त्यात भारत आणि चीन सोबत असल्याचं दिसलं. कारण दोन्ही देश या ठरावावर तटस्थ असल्याचं दिसतंय. याशिवाय संयुक्त अरब अमिरातीनेही (UAE) यावर कोणतीही भूमिका घेण्यास नकार दर्शवला. (China and India abstain UN Resolutions against Russia Invasion)

अमेरिकेने तयार केलेल्या ठरावावर मतदान घेण्यात आलं. यावेळी भारत आणि चीनने मतदान करण्यापासून दूर राहण्याचा निर्णय घेतला. अन्य 11 कौन्सिलच्या सदस्यांनी या ठरावाच्या बाजूने मतदान केलं.

य़ाआधी रशियाच्या आक्रमकपणाचा अनेक देशांनी निषेध केला होता. चीनने रशियाचा बचाव करणारी भूमिका घेतली. तर भारतानेही यासंबंधी तटस्थ राहण्याला प्राधान्य दिले. इतर देशांनी संयम बाळगावा आणि परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर जाऊ देऊ नये, असे आवाहन चीनने केलं होतं. भारताच्या बाजूनेही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राष्ट्रध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांना फोन करून संबंधित घडामोडींची माहिती घेतली होती.

याआधी संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेत भारताने शांतता ठेवण्याचे आणि युद्ध टाळण्याचे आवाहन दोनही देशांना केलं होतं. मात्र, युद्धाला सुरुवात झाल्यानंतर भारताने कोणताही आक्रमक पवित्रा घेतला नाही. तसेच आता भारत आणि चीन दोन्ही देशांनी मतदानावर बहिष्कार टाकून एकाच पानावर असल्याचं दाखवून दिलं आहे.

रशियाचे यूएन राजदूत वसिली नेबेन्झिया यांनी संबंधित ठरावाचे समर्थन न करणाऱ्या देशांचे आभार मानले. तसेच ठरावाला पाठिंबा देणाऱ्या देशांचं त्यांनी 'रशियाचे विरोधक' म्हणून वर्णन केलं. तुमच्या ठरावातील मसुदा या युद्धासाठी आणखी एक क्रूर पाऊल असल्याचं त्यांनी म्हटलं. युक्रेन आणि रशियातील बुद्धीबळाच्या पटावरची ही अमानवीय चाल असल्याचं रशियन राजदूत म्हणाले.