नवी दिल्ली - इराणमधील अवाढव्य व्याप्ती असलेल्या "फरझाद बी' या नैसर्गिक वायु क्षेत्राच्या विकासासंदर्भातील अधिकारांवरुन भारत व इराणमध्ये असलेल्या मतभेदांनी आता अधिक प्रखर रुप धारण केले आहे. या नैसर्गिक वायु क्षेत्राच्या विकासासंदर्भातील अधिकार मिळावेत, यासाठी भारताकडून राजनैतिक प्रयत्न करण्यात येत आहेत. मात्र यास अपेक्षित प्रतिसाद न मिळाल्याने इराणकडून केल्या जाणाऱ्या तेल खरेदीमध्ये तबल 25% घट करण्यासंदर्भातील निर्णय घेण्याचे आक्रमक संकेत भारताकडून देण्यात आले आहेत.

फरझाद बी या नैसर्गिक वायु क्षेत्राचा विकास करण्याचे अधिकार न मिळाल्यास हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम, मंगलोर रिफायनरी अँड पेट्रोकेमिकल, व इंडियन ऑईल कॉर्पोरेशन या कंपन्यांकडून केल्या जाणाऱ्या तेलखरेदीमध्ये घट करण्यात येईल, असा स्पष्ट इशारा भारताकडून देण्यात आला आहे.

इराणकडून सर्वाधिक तेल खरेदी करणाऱ्या देशांच्या यादीमध्ये भारताचा द्वितीय क्रमांक आहे. गेल्या वर्षी भारताने इराणकडून प्रतिदिवशी 5,10,000 बॅरल्स तेल खरेदी केले होते. या निर्णयामुळे चालु आर्थिक वर्षात भारताकडून खरेदी केल्या जाणाऱ्या इराणी तेलाचे प्रमाण प्रतिदिवशी 3,70,000 बॅरल्सपर्यंत खाली आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. या पार्श्‍वभूमीवर, भारतीय तेल मंत्रालयाकडून अद्याप अधिकृत भूमिका स्पष्ट करण्यात आलेली नाही.

भारतामधील तेलाची मागणी ही प्रतिदिन 46 लाख बॅरल्सपर्यंत जाऊन पोहोचली आहे. अमेरिका व चीननंतर भारत हा तेलाची मागणी सर्वाधिक असलेला जगातील तिसऱ्या क्रमांकाचा देश ठरला आहे. इराणवर जागतिक पातळीवर जाचक अर्थिक निर्बंध लादले असतानाही इराणकडूनच तेल खरेदी करणाऱ्या मोजक्‍या देशांमध्ये भारताचा समावेश होता. याशिवाय, भारताच्या एकंदर परराष्ट्र धोरणांमध्येही इराणचे स्थन अत्यंत संवेदनशील मानले जाते.

या पार्श्‍वभूमीवर, भारत व इराणमध्ये उद्‌भविलेला हा राजनैतिक संघर्ष अत्यंत संवेदनशील मानण्यात येत आहे.