भारताने कॅनडाच्या मुत्सद्यांची हकालपट्टी केली आहे आणि त्यांना शनिवारी 19 ऑक्टोबरच्या मध्यरात्री 12 पूर्वी भारत सोडण्यास सांगितले आहे. कॅनडाचे अधिकारी म्हणतात की RCMP ने आमच्या राष्ट्रीय टास्कफोर्स आणि इतर तपासांद्वारे बरेच पुरावे मिळवले आहेत.

भारताने ज्या कॅनडाच्या मुत्सद्यांची हकालपट्टी केली आहे. यामध्ये कार्यवाहक उच्चायुक्त स्टीवर्ट रॉस व्हीलर, उप उच्चायुक्त पॅट्रिक हेबर्ट, प्रथम सचिव मेरी कॅथरीन जोली, प्रथम सचिव लॅन रॉस डेव्हिड ट्राइट्स, प्रथम सचिव ॲडम जेम्स, प्रथम सचिव पॉल ओरजुएला यांच्या नावांचा समावेश आहे. MEA कार्यालयातून बाहेर पडताना, व्हीलर म्हणाले की भारताने आरोपांबाबत ओटावा येथे केलेल्या दाव्यांचे पालन केले पाहिजे. कॅनडाच्या नागरिकाच्या हत्येमध्ये भारत सरकारच्या एजंटचा हात असू शकतो, असे सिद्ध आणि अप्रमाणित पुरावे कॅनडाने सादर केल्याचा दावा व्हीलर यांनी केला आहे, असे ते म्हणाले. या प्रकरणी कॅनडा भारताला सहकार्य करण्यास तयार आहे.

खलिस्तानी हरदीपसिंग निज्जरच्या हत्येत कॅनडातील भारताचे उच्चायुक्त संजयकुमार वर्मा आणि इतर राजनैतिक अधिकारी सहभागी असल्याचा कॅनडा सरकारचा आरोप भारत सरकारने आज पुन्हा फेटाळून लावला. तसेच, या हत्येशी भारत सरकारचा संबंध जोडण्याच्या कॅनडा सरकारच्या प्रयत्नांचा निषेध म्हणून उच्चायुक्तांसह इतर अधिकाऱ्यांना माघारी बोलाविण्याचाही निर्णय सरकारने घेतला आहे.

भारताने आज दिल्लीतील कॅनडाच्या राजनैतिक अधिकाऱ्याला बोलावून घेत कॅनडामधील भारतीय अधिकाऱ्यांवर केल्या जात असलेल्या आरोपांबाबत निषेध व्यक्त केला. कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन ट्रुड्यू यांनी मतपेढीच्या राजकारणाने प्रेरित होऊन केलेला हा आरोप हास्यास्पद असून फेटाळण्याच्याच लायकीचा असल्याचे भारताने म्हटले आहे. तसेच, या प्रकरणी वारंवार मागणी करूनही कॅनडाने भारताकडे एकही पुरावा सादर केलेला नाही नसून चौकशीच्या निमित्ताने भारताविरुद्ध राजकीय लाभासाठी दुष्प्रचार केला जात आहे, असे भारताने स्पष्ट केले.

भारतीय अधिकाऱ्यांना धमकावून भयभीत करण्यासाठी कॅनडा सरकार दहशतवाद्यांना आश्रय देत असल्याचा आरोप भारताने केला. कॅनडाच्या अधिकाऱ्याला समन्स बजावल्यानंतर काही वेळातच सरकारने कॅनडातील उच्चायुक्तांसह इतर राजनैतिक अधिकाऱ्यांना माघारी बोलाविण्याचा निर्णय घेतला.