इस्लामाबाद- पाकिस्तानमध्ये फाशीची शिक्षा झालेले भारतीय नौदल अधिकारी कुलभूषण जाधव यांच्याप्रकरणी भारताला आज दुसरा कॉउन्स्लर अॅक्सेस मिळणार आहे. याबाबतचे वृत्त 'एनडीटीव्ही'ने दिले आहे. भारताला पहिला कॉउन्स्लर अॅक्सेस सप्टेंबर 2019 मध्ये देण्यात आला होता. भारतीय अधिकाऱ्यांना गुरुवारी सायंकाळपर्यंत कॉउन्स्लर अॅक्सेस मिळण्याची शक्यता आहे.

लडाखमधील संघर्षानंतर भारताने घेतला धडा; तिन्ही सैन्य दलाला दिले विशेष अधिकार
पाकिस्तानने भारताला कॉउन्स्लर अॅक्सेस मिळवून देताना अटी घातल्या होत्या. भारताने याला विरोध करत कोणत्याही अटीशिवाय कॉउन्स्लर अॅक्सेस मिळावा अशी मागणी पाकिस्तानच्या परराष्ट्र खात्याकडे केली होती.  भारताच्या दबावापुढे झुकत पाकिस्तानने दुसऱ्यांदा कॉउन्स्लर अॅक्सेस देण्याचे मान्य केलं आहे. कुलभूषण जाधव यांना पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यासाठी 20 जूलैपर्यंतचा वेळ आहे.

पाकिस्तानने कॉउन्स्लर अॅक्सेस देताना घातलेल्या अटींबाबत भारताने म्हटलं होतं की, पाक या प्रकरणात आंतरराष्ट्रीय न्यायलयानं दिलेल्या निर्णयाचे खरंच पालन करू इच्छित असेल तर कोणत्याही अटींशिवाय जाधव यांना राजनैतिक मदत मिळवून द्यावी. कोणत्याही अडथळ्यांशिवाय जाधव यांना राजनैतिक अधिकाऱ्यांशी बोलण्यास द्यावं. ते मोकळेपणानं बोलू शकतील. यावेळी पाकिस्तानचा अधिकारी त्याठिकाणी असू नये. तसंच कोणत्याही प्रकारचे ऑडिओ आणि व्हिडिओ रेकॉर्डिंगही होऊ नये. ज्यामुळे न घाबरता जाधव त्यांचे म्हणणे मांडू शकतील.  

भारतातील तीन राज्यांत भूकंप; अशी आहे सद्यस्थिती...
पाकिस्तानने यापूर्वी कुलभूषण जाधव यांनी पूनर्विचार याचिका दाखल करण्यात नकार दिल्याचा दावा केला होता. तसेच कुलभूषण जाधव यांनी दया याचिका दाखल करण्याची इच्छा व्यक्त केल्याचं पाकिस्तानने म्हटलं होतं. भारताने पाकिस्तानचा हा दावा फेटाळला आहे. शिवाय पाकिस्तान आंतराष्ट्रीय न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांचे उल्लंघन करत असल्याचा आरोप भारताने केला आहे.

कुलभूषण जाधव यांच्यावर एप्रिल 2017 मध्ये पाकिस्तानी सैन्य न्यायालयाने हेरगिरी आणि दहशतवादाचा आरोप ठेवत फाशीची शिक्षा सुनावली होती. भारताने जाधव यांच्या मृत्यूच्या शिक्षेला आव्हान देत पाकिस्तानविरोधात आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात धाव घेतली.  न्यायालयाने पाकिस्तानला त्याच्या निर्णयाचा पुनर्विचार करण्याचा आणि जाधव यांना तात्काळ काऊंसलर अॅक्सेस उपलब्ध करुन देण्याचा आदेश दिला होता. न्यायालयाने दिलेला आदेश लागू करावा यासाठी भारत पाकिस्तानसोबत संपर्क साधून होता. 

जाधव यांना रिव्ह्यू पेटिशन दाखल करता येऊ नये यासाठी पाकिस्तानने 20 मे रोजी अध्यादेश जारी करून असं म्हटलं की, या प्रकरणी 60 दिवसांनंतर कोणतीही पुनर्विचार याचिका दाखल करता येणार नाही. त्यानुसार 20 जूलै हा पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यासाठी शेवटचा दिवस असेल असंही सांगण्यात आलं. पाकिस्तानचा हा निर्णय आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाच्या विरुद्ध असल्याचं भारताने म्हटलं होतं.