श्रीलंका : भारताने श्रीलंकेच्या 'डिजिटल ओळख' योजनेला मदत करण्यासाठी सहमती दर्शवली असून श्रीलंकेच्या मंत्रीमंडळात ७ फेब्रुवारीला हा निर्णय घेण्यात आला आहे. श्रीलंकेतील हा डिजिटल आयडी आधार कार्डच्या तंत्रज्ञानावर अवलंबून असणार आहे. श्रीलंकेचे कॅबिनेट मंत्री नामल राजपक्षे यांनी मंत्रीमंडळात ही माहीती दिली आहे. भारताच्या मदतीसाठी त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे आभार मानले आहेत.

श्रीलंका सरकारने सांगितले की, बायोमेट्रिक डेटाच्या आधारे व्यक्तिगत ओळखीसाठी तंत्रज्ञान विकसित केले जाणार आहे. हे एक डिजिटल टूल असेल ज्याच्या आधारे व्यक्तीची शारिरिक ओळख डिजिटल ओळखीत रुपांतर केली जाणार आहे.

रिपोर्टनुसार या प्रक्रियेची सुरुवात २०१९ मध्ये नरेंद्र मोदी आणि श्रीलंकेचे राष्ट्रपती गोताबाया राजपक्षे यांच्या दरम्यान झालेल्या द्वीपक्षीय चर्चेत झाली होती. श्रीलंकेने भारताकडून अनुदान मिळवण्यासाठी एका सामंजस्य करारावर सह्या करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली होती. त्यानंतर अनुदानाविषयी आत्तापर्यंत काहीही माहीती मिळाली नव्हती. सध्या श्रीलंका आर्थिक संकटात सापडला आहे. भारताने प्रत्येक संकटाच्या वेळेला श्रीलंकेची मदत केली आहे. २०२२ च्या सुरुवातीपासून आत्तापार्यंत भारताने तब्बल १०,४६२ रुपयांची मदत केली आहे.

'द हिंदू' या वृत्तसंस्थेच्या एका अहवालानुसार या प्रक्रियेची सुरुवात आधीच झाली होती. २०१५-२०१९ च्या दरम्यान श्रीलंकेत मैत्रीपाला सिरीसेना आणि रानिल विक्रमसिंघे सरकारने सुद्धा नागरिकांच्या डिजिटल ओळखासाठी प्रयत्न केला होता. परंतु वैयक्तिक माहीतीच्या संरक्षणावरुन विरोधकांनी प्रश्न उपस्थित केल्यामुळे हे प्रकरण तिथेच थांबले. त्याअगोदर महिंदा राजपक्षे सरकारने २०११ मध्ये यासाठी प्रयत्न केला होता.