नवी दिल्ली : भारत 2020 च्या लोकशाही निर्देशांकांमध्ये 53 व्या स्थानी पोहोचला आहे. ‘द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजन्स यूनिट’ (EIU)ने याबाबत माहिती देताना म्हटलंय की, अधिकाऱ्यांनी लोकशाही मूल्यांपासून मागे हटणे आणि नागरिकांच्या स्वांतत्र्यांवर घाला घातल्यामुळे भारत 2019 च्या तुलनेत 2020 साली दोन स्थानांनी घसरला आहे. भारत 2014 साली तो 27 व्या स्थानी होता तर  2019 साली लोकशाही निर्देशांकात तो लक्षणीयरित्या घसरुन 51 व्या स्थानावर पोहोचला होता. त्यात आता आणखी घट होणे चिंताजनक मानले जात आहे. 2014 साली सत्तेवर आलेल्या नरेंद्र मोदी यांच्या कार्यकाळात भारतातील लोकशाहीच्या निर्देशांकात ही घसरण झाली आहे. 

भारताला 2019 मध्ये 6.9 अंक मिळाले होते. तर आता 2020 मध्ये 6.61 झाले आहेत. अर्थात या मोजणीच्या अंकांमध्ये घसरण झाली आहे. ‘द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजन्स यूनिट’ लोकशाही निर्देशांक जाहीर करतो ज्यामध्ये 167 देशांमधील लोकशाहीची अवस्था दर्शवली जाते. EIU ने म्हटलं की, भारतातील सध्याच्या शासनामध्ये लोकशाही मूल्यांची पायमल्ली झाली आहे, त्यामुळे भारताला 6.61 अंक मिळाले आहेत. तर त्याची जागतिक क्रमवारी घसरुन 27 व्या स्थानावरुन 53 व्या स्थानावर पोहोचली आहे. 

हेही वाचा - शांतीपूर्ण आंदोलन लोकशाहीची ओळख; शेतकरी आंदोलनावर अमेरिकेनं व्यक्त केलं मत

भारताला 2014 मध्ये 7.92 अंक मिळाले होते, जे आतापर्यंतच्या आकडेवारीमध्ये सर्वांत जास्त राहिलेले आहेत. 'डेमोक्रसी इन सिकनेस एँड इन हेल्थ' या मथळ्याखाली EIU ने लोकशाही निर्देशांकाची ताजी आकडेवारी जाहीर केली आहे. यामध्ये नॉर्वे या देशाला सर्वांत अव्वल स्थान प्राप्त झाले आहे. या यादीमध्ये आयसलँड, स्वीडन, न्यूझीलंड आणि कॅनडा असे एकूण पाच देश अव्वल स्थानी आहेत. 

लोकशाही निर्देशांकात 167 देशांमधील 23 देशांना पूर्ण लोकशाही, 52 देशांना सदोष लोकशाही, 35 देशांना मिश्र शासन आणि 57 देशांना अधिसत्तावादी शासन या प्रकारांमध्ये वर्गीकृत केलं गेलं आहे. भारताला अमेरिका, फ्रान्स, बेल्जियम आणि ब्राझील या देशांसमवेत 'सदोष लोकशाही' वर्गामध्ये टाकलं गेलं आहे.

EIU च्या या रिपोर्टमध्ये असा आरोप आहे की, नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वामधील सरकारने भारतीय नागरिकत्वाच्या धारणेमध्ये धार्मिकतेला सामील केलं आहे आणि या प्रकाराला अनेक टीकाकार आणि विरोधक भारताच्या धर्मनिरपेक्ष ढाच्याला कमकुवत करण्याचा पाऊल मानतात. पुढे यात म्हटलंय की, कोरोना महासंकटात तर नागरिकांच्या अधिकारांचं दमन करण्यात आलं आहे. भारताच्या शेजारी देशांमधील श्रीलंका 68 व्या, बांग्लादेश 76 व्या, भूटान 84 व्आ आणि पाकिस्तान 105 व्या स्थानावर आहे.