वॉशिंग्टन - कोविड-१९ प्रतिबंधक लस निर्मितीसंदर्भातील बौद्धिक संपदाचा हक्क माफ करावा, असा भारत आणि दक्षिण आफ्रिकेने जागतिक व्यापार संघटनेसमोर मांडलेला प्रस्ताव मान्य करु नये, अशी विनंती अमेरिकेच्या चार खासदारांनी अध्यक्ष ज्यो बायडेन यांना केली आहे. खासदार माइक ली, टॉम कॉटन, जोनी एर्नेस्ट आणि टोड यंग यांनी अध्यक्ष बायडेन यांना प्रस्ताव फेटाळून लावावा, अशी मागणी केली. 

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

भारत, दक्षिण आफ्रिका आणि अन्य देशांनी कोविड-१९ प्रतिबंधक लशीच्या निर्मितीसाठी सर्व बौद्धिक संपदांचे हक्क माफ करावेत, असा प्रस्ताव जागतिक व्यापार संघटनेसमोर मांडला आहे. या प्रस्तावामुळे लशीचा पुरवठा सुरळीत होईल, असे भारत आणि दक्षिण आफ्रिकेचे म्हणणे आहे. मात्र अमेरिकेच्या खासदारांनी या प्रस्तावाला आक्षेप घेतला आहे. पत्रात म्हटले की, या प्रस्तावाला मंजुरी मिळाली तर अमेरिकी कंपन्यांकडून विकसित होणारी बौद्धिक संपदा नष्ट होईल आणि लसची निर्मितीत अधिक कंपन्या उतरतील.

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

आरोग्य संघटना उद्योग प्रतिनिधींची बैठक घेणार
जागतिक आरोग्य संघटनेचे अध्यक्ष ट्रेड्रोस घेब्रेयेसेस यांनी म्हटले की, लस विकसित करण्याची क्षमता असलेल्या देशांना जागतिक व्यापार संघटनेच्या विशेष आपत्कालिन तरतुदीनुसार बौद्धीक संपदा अधिकारांना माफी द्यायला हवी. जागतिक आरोग्य संघटना लवकरच उद्योग प्रतिनिधींची बैठक घेणार असून उत्पादनात येणाऱ्या अडथळ्यांना दूर करण्याचा प्रयत्न केला जाईल, असे त्यांनी नमूद केले.

Edited By - Prashant Patil