वॉशिंग्टन : भारताला देण्यात आलेला व्यापारविषयक प्राधान्याचा दर्जा काढून घेण्याचा निर्णय अमेरिकेने घेतला आहे. भारतीय बाजारपेठेत अमेरिकेला न्याय्य आणि वाजवी प्रवेश देण्याची खात्री न दिल्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी स्पष्ट केले. या निर्णयाची अंमलबजावणी 5 जूनपासून केली जाणार आहे. 

ट्रम्प म्हणाले, ''भारतीय बाजारपेठेत अमेरिकेला न्याय्य आणि वाजवी प्रवेशाची खात्री देण्यात भारत अपयशी ठरला आहे. त्यामुळे भारताला देण्यात आलेला व्यापारविषयक प्राधान्याचा दर्जा काढून टाकण्याचा निर्णय मी घेतला आहे. 5 जूनपासून त्याची अंमलबजावणी करण्यात येईल.''

जीएसपीच्या अंतर्गत भारताला देण्यात आलेल्या प्राधान्याचा दर्जा काढून घेण्यात येईल, अशा इशारा ट्रम्प यांनी 4 मार्च रोजी दिला होता. त्यानंतर देण्यात आलेली 60 दिवसांची मुदत 3 मे रोजी संपली होती. 

काय आहे 'जीएसपी'? 
अमेरिकेतील धोरणानुसार विकसित देशांना व्यापारविषयक प्राधान्य देण्यात येते. त्यास जनरलाइज सिस्टीम ऑफ प्रेफरन्स (जीएसपी) संबोधले जाते. त्याद्वारे जीएसपीचा दर्जा देण्यात आलेल्या देशातून अमेरिकेत आयात करण्यात येणाऱ्या हजारो वस्तूंवर कर आकारला जात नाही. जीएसपीअंतर्गत आयात करण्यात आलेल्या वाहन आणि वस्त्रोद्योगातील सुमारे 2 हजार उत्पादनांवर अमेरिकेत कर आकारला जात नाही. जीएसपीचा सर्वाधिक लाभ होणाऱ्या देशांमध्ये भारताचा समावेश आहे. 2017 मध्ये भारतातून झालेल्या 5.7 अब्ज डॉलरच्या आयातीवर कर आकारण्यात आला नव्हता. 

फारसा परिणाम नाही : भारत 
या मुद्द्यावर तोडगा काढण्याचा प्रयत्न भारतीय बाजूकडून करण्यात आला होता. मात्र, त्यात यश आले नाही. 'जीएसपी' अंतर्गत भारताला देण्यात आलेल्या प्राधान्याचा दर्जा रद्द करण्याच्या अमेरिकेच्या निर्णयामुळे भारतातून त्या देशात होणाऱ्या आयातीवर फारसा परिणाम होणार नाही. जीएसपीअंतर्गत भारताला वार्षिक 190 दशलक्ष डॉलरचा फायदा मिळत होता,'' असे भारताच्या वाणिज्य मंत्रालयाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.