इराण - संयुक्त राष्ट्रसंघाने इराणवर पुन्हा निर्बंध लादण्याची मागणी करण्याचा अमेरिकेला कोणताही अधिकार नसल्याचे म्हटले आहे. इराणचे परराष्ट्र मंत्री मोहम्मद जावेद जरिफ यांनी संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा परिषदेला लिहिलेल्या पत्रात ही भूमिका मांडली, असे परराष्ट्र मंत्रालयाच्या संकेतस्थळावर म्हटले आहे. 

मोहम्मद जावेद जरिफ यांनी म्हटले आहे की, इराण आणि जगातील प्रमुख महासत्तांमधील आण्विक करारातून अमेरिका २०१८ मध्येच बाहेर पडली. त्यामुळे, आता अमेरिकेने अशी मागणी करण्याचा अधिकार गमावला आहे. त्याचप्रमाणे, या कराराचे नुकसान टाळण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या ठरावावर स्वाक्षऱ्यांची गरज असतानाही अमेरिकेने यातून बाहेर पडण्याचा एकतर्फी निर्णय घेतला. 

जगभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री माईक पॉम्पिओ यांनी गुरुवारी संयुक्त राष्ट्रसंघाकडे इराणवर पूर्वीसारखे निर्बंध लादण्याची मागणी केली होती. मात्र, अमेरिकेच्या मित्रराष्ट्रांनी व विरोधकांनाही अमेरिकेची ही मागणी बेकायदेशीर असल्याची प्रतिक्रिया दिली होती. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराण व इतर सहा प्रमुख देशांतील आण्विक करारातून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतल्यानंतरही अमेरिकेला इराणवर संयुक्त राष्ट्रसंघाचे निर्बंध पुन्हा ठेवण्याची मागणी करण्याचा अधिकार आहे. या कराराला सुरक्षा परिषदेने मान्यता दिली आहे, असे स्पष्टीकरण पॉम्पिओ यांनी दिले. इराणलालत दिलेले सर्व निर्बंध इराणवर पुन्हा लादण्याची ट्रम्प प्रशासनाची इच्छा आहे. 

देशभरातील इतर बातम्यांसाठी येथे क्लिक करा

या करारात किंवा संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या ठरावातही इराणवरील निर्बंध पुन्हा लादण्याच्या संकल्पनेचा उल्लेख नाही. या निर्बंधांची जलद आणि आपोआप पुनस्थापना व्हायला हवी, असे अमेरिकेचे म्हणणे आहे.
- मोहम्मद जावेद जरिफ, परराष्ट्रमंत्री, इराण 

इराणच्या शस्त्रास्त्र व्यापारावरील संयुक्त राष्ट्रसंघाचे निर्बंध येत्या १८ ऑक्टोबरला संपत आहेत. त्याचप्रमाणे, इराणला क्षेपणास्त्र चाचणीस आणि आण्विक शस्त्रास्त्रांचा कार्यक्रम राबविण्यासही मनाई करण्यात यावी.  
- माईक पॉम्पिओ, परराष्ट्रमंत्री, अमेरिका