तेहरान- इराणमध्ये महिलांवरील निर्बंध आणखी कडक करण्याकडे सरकारने पाऊल उचललं आहे. इस्लामिक ड्रेस कोडचे पालन न करणाऱ्या महिलांना शिक्षा देण्यासाठीचे विधेयक इराणच्या कायदेमंडळात मंजूर करण्यात आलं आहे. तसेच याप्रकरणी दोषी आढळल्यास महिलांना तब्बल १० वर्षांचा तुरुंगवास भोगावा लागणार आहे. देशातील माध्यमांनी यासंदर्भातील वृत्त दिलं आहे.

हिजाबची परंपरा आणि पावित्र्य जपण्याबाबत इराणच्या संसदेने विधेयकाला पाठिंबा दिला आहे. तीन वर्षांसाठी प्रायोगिक तत्वावर हा कायदा लागू केला जाणार असल्याची माहिती आयआरएनए न्यूज संस्थेने दिली आहे. गार्डियन परिषदेने या विधेयकला मंजुरी दिल्यास याचे कायद्यात रुपांतर होईल. या विधेयकाला इराणमधील महिला वर्गाने मोठा विरोध दर्शवला आहे.

इराणमधील महिलांनी देशात मोठे आंदोलन उभे केले आहे. २२ वर्षीय महेसा अमिनी हिला इस्लामिक ड्रेस कोडचे पालन न केल्याप्रकरणी अटक करण्यात आली होती. त्यानंतर पोलिस कोठडीतच अमिनी हिचा मृत्यू झाला होता. त्यानंतर देशात जनक्षोभ उसळला. महिलांनी रस्त्यावर उतरुन या घटनेचा विरोध केला. तसेच सरकारविरोधात भूमिका घेतली.

आंदोलनांमध्ये आतापर्यंत शेकडो जणांचा मृत्यू झालाय, तसेच हजारो लोकांना याप्रकरणात अटक करण्यात आली आहे. काही सुरक्षा दलाच्या कर्मचाऱ्यांचाही मृत्यू झाला आहे. सरकारने देशात सुरु असलेली आंदोलनं विदेशी शक्तींनी पुरस्कृत असल्याचा आरोप केला. आंदोलन चिरडण्यासाठी आंत्यतिक बळाचा वापर केला जातोय.

मसुद्यानुसार, ज्या महिलेने योग्यपणे तोंड झाकलेले नाही किंवा योग्य कपडे परिधान केलेले नाही. त्यांना ५ ते १० वर्षांचा तुरुंगवास भोगावा लागेल. इस्लामिक क्रांतीनंतर महिलांनी संपूर्ण चेहरा आणि मान झाकणे हे १९७९ पासून बंधनकारक आहे. देशात ठिकठिकाणी सीसीटीव्ही कॅमेरे लावण्यात आले आहेत. याअंतर्गत महिलांवर चोख लक्ष ठेवले जात आहे. इराणमध्ये महिलांचं स्वातंत्र्य अधिकाधिक संकुचित होत आहे. (Latest Marathi News)