इस्लामाबाद- भारताचे नौदल अधिकारी कुलभूषण जाधव यांच्या प्रकरणात इस्लामाबाद उच्च न्यायालयाने पाकिस्तान सरकारला झटका दिला आहे. भारताला कुलभूषण जाधव यांच्यासाठी वकील नियुक्त करण्याची संधी दिली पाहिजे, असं न्यायालयाने म्हटलं आहे. पाकिस्तानी माध्यमांनी दिलेल्या माहितीनुसार सरकारच्या याचिकेवर उच्च न्यायालयात सुनावणी होत आहे. यावेळी न्यायालयाने कुलभूषण जाधव यांना वकील नियुक्त करण्यास परवानगी दिली आहे. सध्या सुनावणी 3 सप्टेंबरपर्यंत पुढे ढकलण्यात आली आहे.  

अयोध्या: पंतप्रधान मोदींसह केवळ 5 व्यक्ती असणार व्यासपीठावर

दोन न्यायमूर्तीची समिती पाकिस्तान सरकारच्या याचिकेवर सुनावणी करत आहे. पाकिस्तान सरकारने इस्लामाबाद उच्च न्यायालयात कायदेशीर प्रतिनिधी नियुक्ती करण्यासंदर्भात याचिका दाखल केली होती. मात्र, या संबंधी भारत सरकारला कोणतीही माहिती देण्यात आली नव्हती. पाकिस्तानने जाधव यांना देण्यात आलेल्या फाशीच्या शिक्षेविरोधात कायदेशीर उपाय करण्यात अडथळा आणून आपला खरा चेहरा दाखवला आहे, अशी टीका भारताने केली होती.  

भारताचे परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव म्हणाले की, अनेकवेळा विनंती करुनही पाकिस्ताने या प्रकरणासंबंधी कागदपत्रे दिली नाहीत. विना अडथळा जाधव यांना मदत न मिळवून देऊन आणि परस्पर उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करुन पाकिस्तानने आपला खरा चेहरा दाखवला आहे. पाकिस्तानच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रवक्ता आयशा फारुकी यांनीही यावर प्रतिक्रिया दिली आहे. आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाचा निर्णय लागू करण्यासाठी आम्ही आवश्यक ते पाऊल उचलत आहोत, असं त्या म्हणाल्या होत्या.  

केल्याने होत आहे रे आधी...महिला बचत गटाच्या ‘आट्या’ला  मिळाली ‘चवदार’ ओळख!

काही दिवसांपूर्वी पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांनी आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाचा अध्यादेश पास केला होता. त्यानंतर कुलभूषण जाधव यांना पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याची परवानगी मिळाली होती. पाकिस्तानने आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाच्या निर्देशानुसार भारताला दुसरा काऊंसलर अॅक्सेस देण्याचा दावा केला होता. मात्र, पाकिस्तान जाधव यांच्या भेटीमध्ये अनेक अडचणी आणत आहे. 

दरम्यान, कुलभूषण जाधव यांच्यावर एप्रिल 2017 मध्ये पाकिस्तानी सैन्य न्यायालयाने हेरगिरी आणि दहशतवादाचा आरोप ठेवत मृत्यूची शिक्षा दिली होती. भारताने जाधव यांच्या मृत्यूच्या शिक्षेला आव्हान देत पाकिस्तानविरोधात आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायालयाने पाकिस्तानला त्याच्या निर्णयाचा पुनर्विचार करण्याचा आणि जाधव यांना तात्काळ काऊंसलर अॅक्सेस उपलब्ध करुन देण्याचा आदेश दिला होता. 

(edited by-kartik pujari)