रोम (इटली) : इटालियन सरकार (Italian Government) लवकरच इंग्रजी (English) आणि इतर परदेशी भाषांवर (Foreign language) बंदी घालणार आहे. याअंतर्गत नागरिकांकडून चूक झाल्यास मोठा दंड आकारण्यात येणार आहे.

इटालियन पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी (Italian PM Giorgia Meloni) यांनी एक नवीन कायदा आणला आहे, ज्यामुळं अधिकृत संभाषणात कोणतीही परदेशी भाषा, विशेषतः इंग्रजी बोलल्यास 100,000 युरो (सुमारे 89 लाख रुपये) पर्यंत दंड होऊ शकतो.

इटलीच्या पंतप्रधान मेलोनी यांच्या ब्रदर्स ऑफ इटलीच्या पक्षानं अधिकृत संप्रेषणादरम्यान इंग्रजी किंवा दुसरी परदेशी भाषा वापरल्यास इटालियन लोकांना 100,000 युरो (USD 108,705) पर्यंत दंड आकारला जाऊ शकतो, असं CNN नं वृत्त दिलंय.

इटालियन चेंबर ऑफ डेप्युटीजमध्ये फॅबियो रॅम्पेली यांनी पंतप्रधानांच्या या कायद्याला समर्थन दिलंय. इटालियन सरकारनं सादर केलेला हा कायदा परदेशी भाषांबाबत आहे. विशेषतः अँग्लोमॅनिया किंवा इंग्रजी शब्दांच्या वापरावर आधारित आहे. जॉर्जिया सरकारच्या मते, 'इंग्रजी किंवा परदेशी भाषा इटालियन भाषेची निंदा आणि अपमान करते.'

या विधेयकावर अद्याप संसदेत कोणतीही चर्चा झालेली नाहीये. हा कायदा अधिकृत कागदपत्रांमध्येही इंग्रजी वापरण्यास बंदी घालतो. देशात कार्यरत असलेल्या कंपन्याही या कायद्याच्या कक्षेत येणार आहेत. या कायद्यानुसार, परदेशी संस्थांचे सर्व अंतर्गत नियम आणि रोजगार करार इटालियन भाषेत असणं आवश्यक आहे. अन्यथा त्यांना 5,000 ते 100,000 युरो दंड भरावा लागू शकतो.