टोकियो : भारत-चीन सीमेवरील तणावाच्या पार्श्वभूमीवर भारताने चीनच्या 59 ऍपवर बंदी घातली आहे. चीनविरोधात भारतात 'बॉयकॉट चायना' मोहीम सुरू आहे. असं असलं तरी, भारत नव्हे तर, जपान चीनला मोठा झटका देणार आहे. जपानने आपल्या कंपन्यांना चीनमधून काढता पाय घेण्याचे आदेश दिले आहेत. अनेक बड्या कंपन्यांनी आणि देशांनी चीन विरोधात थेट भूमिका घेतल्यामुळंच येत्या काही दिवसांत चीनच्या अर्थव्यवस्थेला मोठा दणका बसण्याची चिन्हे दिसू लागली आहे. सध्या इलेक्ट्रॉनिक्स आणि ऍटोमोबाईल क्षेत्रातील स्पेअर पार्ट्स मोठ्या प्रमाणावर चीनमध्ये तयार होतात. या दोन्ही उद्योगांची चीनवर मोठी मदार आहे.

जगभरातील घडामोडी वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

जपान सरकार आक्रमक
जागतिक पातळीवर बड्या देशांचे चीनशी आर्थिक आणि राजकीय संबंध बिघडत आहेत. भारतासोबत चीनचे तणवापूर्ण संबंध आहेत. अमेरिकेने उघड-उघड चीनविरोधात भूमिका घेतली आहेत. जपानसोबत चीनचे पूर्वीपासूनच फारसे सख्य नव्हते. त्यातच आता जपानने चीनमधील 57 कंपन्यांना माघारी येण्याचे आदेश दिले आहेत. याचा चीनला मोठा आर्थिक फटका बसण्याची शक्यता आहे. जवळपास 53.6 कोटी डॉलर खर्च करून जपान आपल्या कंपन्यांना मायदेशी बोलवत आहे. त्यामुळं भविष्यात या कंपन्या पुन्हा चीनमध्ये काम सुरू करण्याची शक्यता कमी असल्याचं बोललं जातंय. सरकारकडून मोठ्याप्रमाणावर अनुदान मिळत असल्यामुळं कंपन्यांनीही त्याला प्रतिसाद देण्यास सुरुवात केलीय. एवढेच नव्हे तर, जपान सरकार, व्हिएतनाम, म्यानमार, थायलंड अशा देशांमध्ये कार्यरत असलेल्या 30 कंपन्यांनाही मायदेशी बोलवत आहे. या सर्व कंपन्यांसाठी सरकार 70 अब्ज येन (जपानचे चलन) खर्च करत असल्याची बातमी निक्केई या जपानी वृत्तपत्राने प्रसिद्ध केली आहे.

तैवाननेही घेतला निर्णय
चीनच्या विरोधात उभ्या राहिलेल्या देशांमध्ये तैवानचे नाव पहिल्यांदा घेतले जाते. जपान आता हा निर्णय घेत असला तरी, तैवानने यापूर्वीच असा निर्णय घेऊन त्याची अंमलबजावणी केली आहे. जपानने 2019मध्ये अशाच प्रकारची पॉलिसी तयार करून, आपल्या कंपन्यांना चीनमधून माघारी बोलवले होते. आता जपान तैवानच्या पावलावर पाऊल टाकत आहे.

देशभरातील घडामोडी वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

अमेरिकानेही घेतलाय निर्णय
जापन सारखा निर्णय यापूर्वीच अमेरिकेने घेतला आहे. अमेरिकेच्या ऍपल कंपनीने आपले मॅन्युफॅक्चरिंग युनिट भारतात वाढविण्याचा निर्णय घेतलाय. भारतानेही चिनी कंपन्यांच्या ऍपवर बंदी घालून मोठा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळं आता चिनी कंपन्या आपलं मुख्यालय चीनबाहेर हालविण्याच्या तयारीत आहेत.