लंडन- विकीलिक्सचे (WikiLeaks) संस्थापक ज्युलियन असांज (Julian Assange) यांनी मुक्ततेच्या बदल्यात अमेरिकेच्या कोर्टात गुन्हा कबूल करण्याची तयारी दाखवली. त्यामुळे गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरू असलेला हा खटला संपण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. ज्युलियन असांज यांनी अमेरिकेच्या लष्कराचे अनेक गुपिते उघड केली होती. त्यामुळे त्यांच्याविरोधात खटला सुरू होता.

असांज हे सध्या ब्रिटनच्या ताब्यात आहेत. राष्ट्रीय सुरक्षेसंबंधी माहिती उघड केल्याबाबत त्यांनी दोषी असल्याचं कबुल केलं आहे. ब्रिटनच्या न्यूज एजेन्सीनुसार, ज्युलियन असांज यांना मुक्त करण्यात आले आहे. ते बुधवारी सकाळी अमेरिकेच्या भूमित असतील. त्यांनी ब्रिटनच्या तुरुंगामध्ये पाच वर्षे घालवलेले आहेत. त्यामुळे ते ऑस्ट्रेलियामध्ये परत जाऊ शकतात. असांज हे मुळचे ऑस्ट्रेलियाचे रहिवाशी आहेत.

ज्युलियन असांज हे आता ५२ वर्षांचे आहेत. त्यांनी विकीलिस्क वेबसाईटचे संस्थापक असताना अमेरिकेच्या सुरक्षेसंबंधी अनेक गुपिते प्रसिद्ध केली होती असा आरोप आहे. त्यामुळे अमेरिकेने त्यांना गुन्हेगार ठरवलं होतं आणि त्यांना ताब्यात घेण्यासाठी प्रयत्न केले जात होते. असांज हे ब्रिटनमध्ये होते. त्यांची वेबसाईट सरकारचा भांडाफोड करण्यासाठी प्रसिद्ध होती.

ज्युलियन असांज हे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या चळवळीचे हिरो ठरले होते. दुसरीकडे, अमेरिकी सरकारने त्यांना विलन ठरवलं होतं. कारण, त्यांनी अमेरिकेची सुरक्षा आणि गुप्त माहिती धोक्यात आणली होती, असा आरोप अमेरिकेने केला होता.

अमेरिकेच्या सुरक्षेसंबंधी गुपिते उघड केल्यामुळे त्यांच्याविरोधात कारवाई करण्यात वॉशिंग्टन प्रयत्नशील होतं. असांज यांनी दोषी असल्याचं कबूल करण्याचं ठरवलं असल्याने १४ वर्षांपासून सुरू असलेल्या या नाटकावर पडदा पडण्याची शक्यता आहे.

असांग यांनी इराक आणि अफगाणिस्तानमधील अमेरिकेची कृष्णकृत्ये समोर आणली होती. त्यांनी वेबसाईटवर एक व्हिडिओ शेअर केला होता. यात अमेरिकेचे लढाऊ हेलिकॉप्टर २००७ मध्ये इराकमध्ये नागरिकांवर गोळीबार करत आल्याचं दाखवण्यात आलं होतं. यात अनेक नागरिकांसह रॉयटर्सच्या २ पत्रकारांचा मृत्यू झाला होता.

अमेरिकेने असांग यांच्या विरोधात हेरगिरीच्या १९१७ च्या कायद्यानुसार गुन्हा दाखल केला होता. त्यामुळे त्यांना १७५ वर्षापर्यंत शिक्षा झाली असते. पण, सध्या परिस्थिती बदलली आहे. असांज यांना मुक्त करण्यात यावे यासाठी जो बायडेन यांच्यावर दबाव वाढत होता. शिवाय, ऑस्ट्रेलियन सरकारने देखील याबाबत बायडेन यांच्याकडे विनंती केली होती. याला वॉशिंग्टनने सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे.