काठमांडू- नेपाळमध्ये सत्ताधारी पक्षातील अंतर्गत दुहीची परिणती संसद बरखास्त होण्यात झाली आहे. पंतप्रधान के. पी. शर्मा ओली यांच्या शिफारसीनंतर अध्यक्षा विद्यादेवी भंडारी यांनी आज संसद बरखास्त करत मध्यावधी निवडणुकीची घोषणा केली आहे. पुढील वर्षी एप्रिल आणि मे महिन्यात ही निवडणुक होणार आहे. पंतप्रधान ओली यांनी आज मंत्रिमंडळाची तातडीची बैठक बोलावली होती. त्यामध्ये झालेल्या चर्चेनंतर त्यांनी देशाच्या अध्यक्षांकडे संसदचे कनिष्ठ सभागृह असलेल्या लोकप्रतिनिधीगृहाच्या बरखास्तीची शिफारस केली. 

'मुस्लिमांचा अल्पसंख्याक दर्जा काढून घ्या'; साक्षी महाराज यांचं...

संसदचे कनिष्ठ सभागृह असलेल्या लोकप्रतिनिधीगृहाची गणसंख्या २७५ इतकी आहे. या सभागृहातील सदस्य २०१७ च्या निवडणुकीत निवडून आले होते. नेपाळमधील सत्ताधारी नेपाळ कम्युनिस्ट पार्टीमधील (एनसीपी) अंतर्गत वाद विकोपाला गेले आहेत. पक्षात ओली समर्थक आणि माजी पंतप्रधान पुष्पकुमार दहल ‘प्रचंड’ यांच्या नेतृत्वाखालील सदस्य असे दोन गट पडले आहेत. ओली यांनी राजीनामा द्यावा, अशी प्रचंड यांची अनेक महिन्यांपासून मागणी आहे. देशातील विविध समस्या हाताळण्यात ओली यांना अपयश येत असल्याचा प्रचंड यांचा दावा आहे. भारतातील तीन गावे नेपाळमध्ये दर्शविणारा नवा नकाशा ओली यांच्या सरकारने जूनमध्ये मंजूर केल्यानंतर सरकारमधील वाद वाढीस लागले आहेत. 

प्रचंड यांनी भारताच्या विरोधात भूमिका घेणाऱ्या ओली यांना कडाडून विरोध केला होता. प्रंचड यांनी ओली यांच्या राजीनामाच्या जोरदार मागणी लावून धरली होती. समोर पर्याय दिसत नसल्याने के. पी. शर्मा ओली यांनी संसद बरखास्त करण्याची शिफारस केली असं बोललं जातंय. 

संसद बरखास्तीचा निर्णय राज्यघटनेच्या विरोधात असल्याची टीका देशाचे माजी पंतप्रधान माधवकुमार नेपाळ यांनी केली आहे. नेपाळच्या राज्यघटनेनुसार पंतप्रधानांना संसद बरखास्तीची शिफारस करण्याचा अधिकार नाही. विद्यमान परिस्थितीत नवीन सरकार स्थापन होण्याची शक्यता असताना संसद बरखास्त करता येत नाही, असा दावा माधवकुमार नेपाळ यांनी केला आहे. दरम्यान, या राजकीय घडामोडींनंतर विरोधकांमध्येही हालचाल सुरु झाली असून प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या नेपाळी काँग्रेसने आपत्कालीन बैठक बोलावत परिस्थितीवर चर्चा केली.