मनिला : भारताचे "पूर्वेला प्राधान्य' हे धोरण "असिआन'भोवतीच गुंफण्यात आले असून, प्रशांतच्या सुरक्षा आराखड्यामध्ये याला मध्यवर्ती स्थान आहे. या संघटनेच्या नियमाधारित प्रादेशिक सुरक्षा आराखड्यास भारताचा सदैव पाठिंबा राहील. या प्रदेशाचे हित आणि शांततापूर्ण विकासासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत. सध्या आम्ही दहशतवादाच्या संकटाचा सामना करत आहोत, त्याच्या उच्चाटनासाठी संघटनेच्या सर्व सदस्यांनी एक होणे गरजेचे असल्याचे मत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी "असिआन' देशाच्या संमेलनामध्ये बोलताना मांडले.

"असिआन'ची 50 वर्षे हा आनंदाचा आणि अभिमानाचा क्षण असून, पुढील वाटचालीची दिशा निश्‍चित करण्याची हीच योग्य वेळ आहे. आमचे या संघटनेसोबतचे नाते जुने आहे. भविष्यामध्ये हे सहकार्य अधिक बळकट व्हावे, असे आम्हाला वाटते. आमच्या देशातील सव्वाशे कोटी जनता "असिआन' देशांच्या नेत्यांच्या स्वागतासाठी आतूर आहे, असे सांगत मोदी यांनी या सर्व नेत्यांना 2018 साली प्रजासत्ताक दिनाच्या कार्यक्रमास प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित राहण्याचे आमंत्रण दिले.

अबे, टर्नबुल यांच्याशी चर्चा
भारत प्रशांतसाठी नवी रणनीती आखण्याच्या अनुषंगाने पंतप्रधान मोदी यांनी आज जपानचे पंतप्रधान शिंजो अबे आणि ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान माल्कम टर्नबुल यांची भेट घेत त्यांच्याशी चर्चा केली. "असिआन' देशांच्या संमेलनाच्या दुसऱ्या दिवशी मोदी यांनी व्हिएतनामचे पंतप्रधान ग्नुऐन शुआन, ब्रुनेईचे सुलतान हसन अल बोल्केह, न्यूझीलंडचे पंतप्रधान जाकिंदा आर्दरेन यांच्याशीही व्यापार, गुंतवणूक आणि सागरी सुरक्षेतील द्विपक्षीय सहकार्याबाबत चर्चा केली.

चर्चेला जोर
अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यासोबत झालेल्या चर्चेच्या पार्श्‍वभूमीवर मोदी यांनी अबे आणि टर्नबुल यांची भेट घेतल्याने चर्चेला उधाण आले आहे. चीनकडून लष्करी आघाडीवर जोरदार मोर्चेबांधणी सुरू असताना अमेरिकेनेही भारत-प्रशांतवर लक्ष केंद्रित केले आहे. हा भाग अधिक मुक्त आणि व्यापारासाठी स्वतंत्र राहावा म्हणून भारत, ऑस्ट्रेलिया, जपान आणि अमेरिका या देशांनी रविवारी एकत्र येऊन चर्चा केली होती.

केक्वियांग यांचीही घेतली भेट
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मंगळवारी चीनचे पंतप्रधान ली केक्वियांग यांची भेट घेत त्यांच्याशीही चर्चा केली. द्विपक्षीय सहकार्य हाच विषय उभय नेत्यांच्या चर्चेच्या केंद्रस्थानी होता, असे परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले आहे. मध्यंतरी दक्षिण चिनी समुद्राचा विषय निघताच चीनने परत सार्वभौमत्वाचा मुद्दा मांडल्याने "असिआन'चे सदस्य देश असणाऱ्या व्हिएतनाम, फिलिपिन्स आणि ब्रुनेई यांनी याला आक्षेप घेतला होता.