वॉशिंग्टन : अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या प्रशासनाच्या नव्या धोरणामुळे एच-1 बी व्हिसासाठी अर्ज करण्याची प्रकिया अवघड होणार आहे. भारतीय आयटी कंपन्या आणि या क्षेत्रात काम करणारे भारतीयांना या नव्या धोरणाचा फटका बसू शकतो. 

एच-2 बी व्हिसाच्या माध्यमातून कंपन्यांना कुशल परदेशी कर्मचाऱ्यांना अमेरिकेमध्ये संधी देणे शक्‍य होते. कुशल अमेरिकी कर्मचाऱ्यांची उणीव भरून काढण्यासाठी सर्वसाधारणत: आयटी कंपन्या हा मार्ग अवलंबतात. याचा सर्वाधिक फायदा भारतीय आयटी कंपन्यांना होत असतो. अमेरिकेतील बॅंकिंग, पर्यटन आणि व्यावसायिक सेवा देणाऱ्या बहुतांश कंपन्या भारतीय कर्मचाऱ्यांवर अवलंबून आहेत. 

ट्रम्प प्रशासनाने एच-1 बी व्हिसाच्या धोरणातील बदल काल (गुरुवार) जाहीर केले. यानुसार, आता एखाद्या कर्मचाऱ्याला एच- 1 बी व्हिसाद्वारे अमेरिकेत काम मिळविण्यासाठी त्या कंपनीला अधिक कडक निकषांना सामोरे जावे लागणार आहे. तसेच, आता कामाच्या नेमक्‍या दिवसांपुरताच एच-1 बी व्हिसा देण्याचा अधिकारही या धोरणाद्वारे संबंधित विभागाला देण्यात आला आहे. 

या निर्णयामुळे तीन वर्षांपेक्षा कमी कालावधीसाठी एच-1 बी व्हिसा देण्याचा अमेरिकी प्रशासनाचा मार्ग मोकळा होईल. यापूर्वी एका वेळी तीन वर्षांसाठी एच-1 बी व्हिसा दिला जात असे.