परदेशात भारतीय नागरिकाच्या मृत्यूनंतर त्याचा मृतदेह मायदेशी आणण्याची प्रक्रिया आता सोपी होणार आहे. त्यासाठी सर्व एअरलाइन्स एजन्सी 'ओपन ईकेअर प्लॅटफॉर्म' (Open e-CARe Platform) सुरू करणार आहेत. गुरुवारपासून हा प्लॅटफॉर्म सुरू होणार आहे. यानंतर, मृत व्यक्तीच्या नातेवाईकांना फक्त अर्ज करावा लागेल. अर्ज मंजूर करणे आणि परदेशातून मृतदेह भारतात आणणे ही प्रक्रिया जलदगतीने केली जाईल.

परदेशात भारतीय नागरिकाचा मृत्यू झाल्यास मृतदेह आणण्यासाठी कुटुंबाला दीर्घ प्रक्रिया करावी लागते. कधीकधी यास एक आठवडा किंवा त्याहून अधिक दिवस देखील लागतात. जर मृत्यू असामान्य परिस्थितीत झाला असेल, तर ही मुदत आणखी वाढते. काही वेळा भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयालाही हस्तक्षेप करावा लागतो. त्यामुळेच गेल्या अनेक दिवसांपासून परदेशातून भारतीय नागरिकांचे मृतदेह आणण्याची प्रक्रिया सुलभ करण्याची मागणी होत होती. आता या दिशेने सकारात्मक पावले उचलण्यात आली आहेत.

'ओपन ई केअर' म्हणजे काय?

सर्व विमान कंपन्यांनी मिळून ओपन ई-केअर प्लॅटफॉर्म तयार केला आहे. परदेशात भारतीय नागरिकाचा मृत्यू झाल्यास मृतदेह लवकरात लवकर भारतात आणता येईल, याचा निर्णय होईल. यासाठी मृत्यू झालेल्या व्यक्तीच्या कुटुंबातील सदस्यानेच अर्ज करावा. अर्ज आणि आवश्यक कागदपत्रे तपासल्यानंतर लवकरात लवकर मृतदेह आणण्याची प्रक्रिया केली जाईल.

अशी असेल प्रक्रिया

ओपन ई-केअर प्लॅटफॉर्म एखाद्या विभागाप्रमाणे काम करेल जो दिल्ली विमानतळावर सुरू होईल. देशातील सर्व विमानतळ याला ऑनलाईन माध्यमातून जोडले जातील. मृत व्यक्तीच्या कुटुंबीयांनी एकदा अर्ज करावा. यानंतर, सर्व माहिती आणि व्यवस्था संबंधित विभाग किंवा लोकांपर्यंत पोहोचवण्याची जबाबदारी एअरलाइन्स कंपन्यांची असेल.

कोणत्या कागदपत्रांची गरज

1. मृत्यू प्रमाणपत्र

2. एम्बॅलिंग, म्हणजे मृतदेहावर रसायनांचा लेप लावण्याची क्रिया पूर्ण केलेलं प्रमाणपत्र

3. भारतीय दूतावासाची एनओसी

4. मरण पावलेल्या व्यक्तीचा पासपोर्ट रद्द केल्याचं प्रमाणपत्र

दर महिन्याला सहा प्रकरणे

परदेशातून भारतीय नागरिकांच्या मृत्यूची सहा ते सात प्रकरणे दर महिन्याला समोर येत असून, परदेशातून मृतदेह भारतात आणण्याच्या प्रदीर्घ प्रक्रियेमुळे लोकांना मोठ्या त्रासाला सामोरे जावे लागत होते. आतापर्यंत अर्ज आणि कागदपत्रे ईमेलद्वारे प्रमाणित केली जात होती. विविध विभागांकडून मंजुरी मिळण्यास बराच कालावधी लागायचा, मात्र आता ही संपूर्ण प्रक्रिया विमान कंपन्यांमार्फत होणार आहे.