काठमांडू : नेपाळच्या संसदेने नव्या नकाशाला अधिकृतरीत्या मान्यता देण्यासाठी आज संविधान दुरुस्तीस मंजुरी दिली आहे. लिपूलेख, कालापानी आणि लिंपियाधुरा हे भारतीय प्रदेश आपला असल्याचे म्हणत, नव्या नकाशाच्या मान्यतेसाठी नेपाळने संविधानात दुरुस्ती केली आहे. नेपाळ सरकारच्या मंत्रिमंडळाने काही दिवसांपूर्वी लिपूलेख, कालापानी आणि लिंपियाधुरा या प्रदेशावर आपला हक्क असल्याचे सांगत, नवा राजकीय व प्रशासनिक नकाशा जाहीर कला होता. आणि या नव्या नकाशासाठी संविधानात दुरुस्ती करणार असल्याचे म्हटले होते. नेपाळच्या या निर्णयामुळे आता भारत आणि नेपाळ यांच्यातील संबंध अधिकच बिघडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

काही दिवसांपूर्वी नेपाळने भारताच्या विरोधाला न जुमानत नवीन राजकीय नकाशा तयार केला होता. ज्यामध्ये लिपूलेख, कालापानी आणि लिंपियाधुरा असा जवळपास ३९५ वर्ग किमीचा भारतीय भूभाग नेपाळ सरकारच्या मंत्रिमंडळाने आपला असल्याचा दावा करत, हे प्रदेश कोणत्याही परिस्थितीमध्ये देशाच्या नकाशात पुन्हा सामील करण्यात येणार असल्याचे म्हटले होते. यानंतर लिपूलेख, कालापानी आणि लिंपियाधुरा यासोबतच गुंजी, नाभी आणि कुटी या गावांचा देखील समावेश नेपाळने आपल्या नव्या नकाशात केला होता. त्यानंतर आज नेपाळच्या संसदेत या नव्या नकाशासाठी संविधानात दुरुस्ती करण्यास मंजुरी देण्यात आली. यापूर्वी नेपाळमधील विरोधी पक्षांनी देखील देशाच्या नव्या नकाशा सुधारणा विधेयकाला पाठिंबा जाहीर करत, संविधान दुरुस्तीचा मार्ग मोकळा केला होता. त्यामुळे नेपाळच्या या आक्रमक भूमिकेमुळे आता भारत आणि नेपाळ यांच्यातील संबंध अजूनच खालावण्याची भीती वर्तविण्यात येत आहे.                  

दरम्यान, काही दिवसांपूर्वी धारचुला ते लिपूलेख पर्यंतच्या रस्त्याचे उदघाटन संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी केले होते. यामुळे मानससरोवर या तीर्थस्थळी जाण्यासाठीचा मार्ग सोयीचा आणि सुकर होणार आहे. मात्र नेपाळकडून यास आक्षेप घेण्यात आला होता. त्यानंतर नेपाळने लिपूलेख, कालापानी आणि लिंपियाधुरा हा भाग आपला असल्याचे म्हणत, नवा नकाशा जाहीर केला होता. तसेच काही दिवसांपूर्वी नेपाळ सरकारच्या या निर्णयाला नेपाळ काँग्रेसने देखील सहमती दर्शविली होती. मात्र त्याच वेळेस भारताने नाराजी व्यक्त करत, नेपाळने भारताच्या सार्वभौमत्वाचा आणि अखंडतेचा आदर करावा, असे म्हंटले होते.