लंडन - इंटरनेटचा वापर करताना नागरिकांना येणाऱ्या समस्या दूर करण्यासाठी युरोपीय महासंघाने नवी नियमावली तयार केली आहे. युरोपमध्ये सेवा पुरविणाऱ्या ‘गुगल’, ‘फेसबुक’, ‘टिकटॉक’ आणि इतर सर्वच बड्या तंत्रज्ञान कंपन्यांना हे नवे नियम पाळावे लागणार आहेत. इंटरनेटचा वापर करणाऱ्यांची सुरक्षा आणि बेकायदा व्यवहारांना आळा या उद्देशाने हे नियम बनविण्यात आले आहेत.

युरोपीय महासंघाने तयार केलेल्या नव्या ‘डिजिटल सेवा कायद्या’चा पहिला टप्पा या आठवड्यापासून लागू होणार आहे. तंत्रज्ञान कंपन्यांची मनमानी रोखण्याचाही हेतू हा कायदा तयार करण्यामागे आहे, असे सूत्रांनी सांगितले. शुक्रवारपासून तंत्रज्ञान क्षेत्रातील सर्व कंपन्यांना या कायद्याचे पालन करावे लागणार आहे.

इंटरनेट वापरकर्त्यांची सुरक्षा जपणे, सोशल मीडियाद्वारे होणारा द्वेषमूलक किंवा हिंसेच्या प्रचाराला आळा घालणे, हा या कायद्यामागील हेतू आहे. युरोपीय नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांचे आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे रक्षण करण्याचाही उद्देश आहे.

कायद्याचे पालन न केल्यास कंपन्यांना अब्जावधी डॉलरचा दंड होणार असल्याने काही कंपन्यांनी त्यांच्या कार्यप्रणालीमध्ये बदल करण्यास सुरुवातही केली आहे. या कायद्याच्या कार्यक्षेत्रात काही निवडक कंपन्याच असल्या तरी नंतर आणखी काही कंपन्यांवर नजर ठेवली जाणार आहे.

नव्या कायद्यानुसार, इंटरनेटचा वापरकर्त्यांच्या खासगी माहितीचा वापर करून आणि त्यांनी ‘सर्च’ केलेल्या माहितीचा आधार घेत त्यांच्यावर जाहिरातींचा मारा करण्यास मनाई करण्यात आली आहे. तसेच, काही बेकायदा वस्तूंचीही जाहिरात केली जाते, त्या प्रकारांना आळा घालावा लागणार आहे. १७ वर्षांपर्यंतच्या वापरकर्त्यांच्या कोणत्याच माहितीचा वापर करून त्यांना जाहिराती पाठविता येणार नाहीत.

या कंपन्यांवर नजर

• सोशल मीडिया : फेसबुक, टिकटॉक, एक्स, युट्यूब, इन्स्टाग्राम, लिंक्डइन, पिंटरेस्ट, स्नॅपचॅट

• ई कॉमर्स : ॲमेझॉन, बुकिंग डॉट कॉम, अलिबाबा अली एक्स्प्रेस (चीन), झलांदो (जर्मनी)

• ॲप स्टोअर : गुगल प्ले आणि ॲपलचे ॲप स्टोअर

• सर्च इंजिन : गुगल सर्च, बिंग

अंमलबजावणी न केल्यास...

• जागतिक पातळीवर गोळा होणाऱ्या महसूलाच्या सहा टक्के इतका दंड

• युरोपमध्ये व्यवसाय करण्यास बंदी

• यंत्रणेत तातडीने बदल करावा लागणार