कोलंबो : श्रीलंकेचे राष्ट्रपती मैत्रीपाल सिरीसेना यांनी संसद भंग करण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने बदलल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी म्हणजे बुधवारी नवनियुक्त पंतप्रधान महिंदा राजपक्षे सरकारविरोधातील अविश्वास प्रस्ताव संसदने मंजूर केला आहे. 
सिरीसेना यांनी 26 ऑक्‍टोबरला पंतप्रधान रानील विक्रमसिंघे यांना हटवून त्या जागी महिंदा राजपक्षे यांची नियुक्त केली. त्यानंतर मुदतपूर्व निवडणूक जाहीर करून संसद बरखास्त करण्याचा निर्णयही घेतला होता.

सिरीसेना यांचा वादग्रस्त निर्णयावरुन श्रीलंकेतील राजकीय वातावरण ढवळून निघाले आहे. या नाट्यमय घडामोडींना पूर्णविराम देत काल सर्वोच्च न्यायालयाने सिरीसेना यांच निर्णय बदलला. शिवाय निवडणुकीलाही स्थगिती दिली. आज संसदने सिरीसेना यांना आणखी एक धक्का देत राजपक्षे सरकारवरील अविश्वास प्रस्ताव मंजूर केला आहे. 

विक्रमसिंघे यांचे पद बरखास्त करण्याच्या निर्णयानंतर आज प्रथमच संसदेचे कामकाज झाले. या वेळी विरोधकांनी आणलेल्या या अविश्‍वास ठरावावर मतदान झाले. संसदेने पंतप्रधान महिंदा राजपक्षेंविरोधात अविश्वास प्रस्ताव मंजूर केल्याची माहिती श्रीलंका संसदेचे अध्यक्ष कारु जयसूर्या यांनी दिली. 225 सदस्यांच्या आवाजी मतदानाने सरकारकडे बहुमत नसल्याचे सिद्ध झाल्याचे जयसूर्या यांनी सांगितले. ज्या वेळी अविश्वास प्रस्तावावर मतदान सुरू होते. त्या वेळी राजपक्षे यांचे समर्थक सभागृहाबाहेर आंदोलन करत होते. या निकालानंतर जयसूर्या यांनी संसदेचे कामकाज गुरुवारी सकाळी 10 वाजेपर्यंत तहकूब केले.

या प्रकरणी पुढील वैधानिक कार्यवाही सुरू करावी, अशी लेखी शिफारस जयसूर्या यांनी सिरीसेना यांच्याकडे केली आहे. राजपक्षे व त्यांच्या मंत्र्यांवर अविश्‍वास दाखविणाऱ्या 122 सदस्यांच्या सह्यांच्या ठरावाची एक प्रतही त्यांना पाठविण्यात आली आहे.