बर्लिन : ‘युक्रेन युद्धात कोणीही विजयी होऊ शकत नाही. भारत नेहमी शांततेच्या बाजूनेच ठाम उभा राहिल,’ असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी आज स्पष्ट केले. जर्मनीच्या दौऱ्यावर आलेल्या मोदी आणि जर्मनीचे चॅन्सलर ओलाफ शोल्झ यांच्यात आज द्वीपक्षीय चर्चा झाली. या भेटीनंतर दोन्ही देशांमध्ये हरीत आणि शाश्‍वत ऊर्जा भागीदारीसाठी करार करण्यात आला.

पंतप्रधान मोदी हे आज सकाळी जर्मनीमध्ये दाखल झाले. त्यांना येथे मानवंदनाही देण्यात आली. यानंतर मोदी आणि शोल्झ यांच्यात विविध मुद्द्यांवर चर्चा झाली. या चर्चेनंतर शिष्टमंडळ पातळीवरही चर्चा झाली. मोदी आणि शोल्झ यांनी त्यांच्यातील चर्चेवेळी दोन्ही देशांमधील संबंधांचा आढावा घेतला. यानंतर मोदी यांनी संयुक्त पत्रकार परिषदेत चर्चेबाबत माहिती दिली. मोदींनी सुरुवातीलाच युक्रेन युद्धाचा मुद्दा उपस्थित केला. ते म्हणाले,‘‘कोरोना स्थितीनंतर जगात अनेक आर्थिक आणि भूराजकीय बदल झाले. युक्रेनमधील युद्ध पाहता शांततेची स्थिती किती नाजूक आहे, हे लक्षात आले. या युद्धात कोणाचाही विजय शक्य नसून सर्वांचेच नुकसान आहे.

युद्धानंतर जगभरात तेलाच्या किमतीत वाढ झाली आहे. अन्नधान्याची कमतरता निर्माण झाली असून महागाई वाढली आहे. अर्थव्यवस्थेवर दूरगामी परिणाम झाले असून त्यामुळे भारताला चिंता वाटत आहे. त्यामुळे चर्चा हाच संघर्षावर एकमेव उपाय आहे, अशी भारताची भूमिका आहे.’’

मोदींच्या तीन देशांच्या दौऱ्याचा हा पहिला टप्पा आहे. यानंतर ते डेन्मार्क आणि फ्रान्सलाही जाणार आहेत. शोल्झ यांची चॅन्सलरपदावर निवड झाल्यानंतर त्यांची मोदींबरोबरील ही पहिलीच प्रत्यक्ष भेट होती.

आंतरसरकार बैठक

पंतप्रधान मोदी आणि चॅन्सलर शोल्झ यांच्या संयुक्त अध्यक्षतेखाली आज सहावी भारत-जर्मनी आंतरसरकार बैठक झाली. भारतीय शिष्टमंडळात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन, परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर आणि राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित दोवाल यांचा समावेश होता. जर्मनीमध्ये होणाऱ्या जी-७ गटाच्या बैठकीसाठी शोल्झ यांनी मोदींना निमंत्रित केले. या बैठकीमुळे संबंधांना नवी दिशा मिळाली असून यावेळी घेतलेले निर्णय ऊर्जा आणि पर्यावरण क्षेत्रासाठी मार्गदर्शक ठरतील, असा विश्‍वास मोदींनी व्यक्त केला.

हरीत ऊर्जेच्या दिशेने...

• हरित आणि शाश्‍वत ऊर्जेसाठी करार

• ग्रीन हायड्रोजन टास्क फोर्स स्थापन करणार

• हरित लक्ष्य साध्य करण्यासाठी भारताला मदत म्हणून जर्मनी २०३० पर्यंत १० अब्ज युरोची गुंतवणूक करणार

• इतर त्रयस्थ देशांमध्ये संयुक्त प्रकल्प राबविणार

• भारत-जर्मनीमध्ये सर्वसमावेशक स्थलांतर आणि दळणवळण भागीदारी करार