न्यूयॉर्क : जगभरातील विविध देशांमधील सामाजिक आणि आर्थिक प्रगतीचा आढावा घेतल्यानंतर, २०३० मध्येही ५७ कोटी ५० लाख जण अत्यंत गरिबीत जीवन जगत असतील आणि आठ कोटी ४० लाख मुले शिक्षणापासून वंचित असतील, असे निरीक्षण संयुक्त राष्ट्रांनी नोंदविले आहे. तसेच, स्त्री आणि पुरुष यांच्यात समानता येण्यासाठी आणखी २८६ वर्षे लागतील, असा इशाराही अहवालात देण्यात आला आहे.

सर्व देशांमधील नागरिकांचे जीवनमान सुधारावे, यासाठी २०१५ मध्ये जगभरातील सर्व नेत्यांनी १७ विविध उद्दिष्टांतर्गत १४० लक्ष्य निश्‍चित केली होती. २०३० पर्यंत यातील बहुतेक उद्दिष्ट्ये पूर्ण करण्याचे ठरविण्यात आले होते. त्या उद्दिष्ट्यांच्या पूर्तीबाबतचा आढावा घेणारा अहवाल संयुक्त राष्ट्रांमध्ये सादर झाला आहे. निश्‍चित केलेल्या १४० लक्ष्यांपैकी केवळ १५ टक्के लक्ष्य नियोजित कालावधीत पूर्ण होण्याच्या मार्गावर आहेत, असे तज्ज्ञांनी सांगितले. निम्मी उद्दिष्ट्ये भरकटलेल्या अवस्थेत असून तीस टक्के उद्दिष्टांच्या पूर्तीसाठी अद्याप महत्त्वपूर्ण अशी काहीच हालचाल झालेली नाही. गांभीर्याची बाब म्हणजे या उद्दिष्टांमध्ये गरीबी, भूक आणि पर्यावरण हे मुद्दे आहेत.

संयुक्त राष्ट्रांनी ठरविलेल्या मानांकनानुसार, एका दिवसाचे उत्पन्न २.१५ अमेरिकी डॉलरपेक्षा (साधारणपणे १७० रुपये) कमी असणाऱ्या व्यक्तींना दारिद्र्यरेषेखाली गणले जाते. अशा सर्वांना २०३० पर्यंत या रेषेच्या वर आणण्याचे आणि भुकेची समस्या दूर करण्याचे उद्दिष्ट ठरविण्यात आले आहे. याशिवाय, प्रत्येक बालकाला दर्जेदार शालेय शिक्षण, लिंग समानता, सर्वांना पिण्यासाठी शुद्ध पाणी, मलनिस्सारण सुविधा, ऊर्जा पुरवठा ही उद्दिष्ट्येही निश्‍चित करण्यात आली आहेत.

अहवालातील ठळक मुद्दे

कोरोना संसर्गस्थितीमुळे बालकांच्या लसीकरणाचे प्रमाण घटले, मलेरियाचे बळी वाढले, शिक्षणाची हानी झाली. गरीबी हटविण्याचा वेग घटला आणि असमानता वाढली.

युद्धस्थितीमुळे ११ कोटी लोकांचे स्थलांतर

केवळ एक तृतीयांश देशांनाच गरीबी कमी करण्यात यश येईल

भुकेची समस्या पुन्हा एकदा गंभीर

आपण तातडीने हालचाल केली नाही तर, २०३० चा अजेंडा म्हणजे थडग्यावरचे शब्द ठरतील. उद्दिष्टपूर्तीसाठीच्या प्रयत्नांत हयगय करणे हे असमानतेला खोलवर रुजू देण्यात हातभार लावण्यासारखे आहे. यामुळे वेगवेगळ्या वेगाने आणि दिशेने धावणाऱ्या जगांची निर्मिती होईल.

- अँटोनिओ गुटेरेस, सरचिटणीस, यूएन