कोलंबो - श्रीलंकेत अंतरिम सरकार स्थापन करून त्याचे नेतृत्व संजिथ प्रेमदासा या नेत्याकडे देण्याचा अध्यक्ष गोटाबया राजपक्ष यांचा प्रस्ताव समागी जन बलवेगया (एसजेबी) या प्रमुख विरोधी पक्षाने नामंजूर केला आहे. त्यामुळे देशातील सध्याच्या आणीबाणीच्या स्थितीत सुधारणा होण्याची शक्यता तूर्त नसल्याचे राजकीय तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. आर्थिक संकटामुळे श्रीलंकेत सध्या सरकारविरोधात जोरदार निदर्शने सुरु असून अध्यक्ष गोटाबया राजपक्ष यांच्या राजीनाम्याची मागणी होत आहे. यामुळे देशात राजकीय अस्थिरता निर्माण झाली आहे. यावर तोडगा काढण्याचा एक प्रयत्न म्हणून राजपक्ष यांनी ‘एसजेबी’चे नेते संजिथ प्रेमदासा आणि हर्ष डी सिल्वा यांच्याशी दूरध्वनीवरून चर्चा करत त्यांच्यासमोर अंतरिम सरकारचा प्रस्ताव ठेवला होता. संजिथ यांच्याकडेच या सरकारचे नेतृत्व देण्याची तयारी त्यांनी दर्शविली होती. या प्रस्तावाला काही विरोधी पक्षांनी पाठिंबाही दर्शविला होता. मात्र, ‘एसजेबी’ने आज हा प्रस्ताव नाकारला.

श्रीलंकेमध्ये २०२० मध्ये अध्यक्षांपेक्षा संसदेला घटनात्मकदृष्ट्या वरचे स्थान देण्याची सुधारणा झाली होती. ही सुधारणा गोटाबया यांनी रद्द केली होती. ती पूर्ववत करावी, अशी ‘एसजेबी’ची मागणी आहे. अध्यक्षांना अनिर्बंध अधिकार देण्याची घटनादुरुस्तीही मागे घेण्याची विरोधकांची मागणी आहे. दरम्यान, श्रीलंकेचे पंतप्रधान महिंदा राजपक्ष यांनी राजीनामा देण्याची तयारी दर्शविली असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. सुरुवातीला राजीनाम्यास नकार देणारे राजपक्ष यांनी जनतेचा वाढता रोष पाहून पद सोडण्याची तयारी दर्शविली आहे. याबाबत अध्यक्ष गोटाबया राजपक्ष यांच्याशी त्यांनी काल (ता. ८) चर्चा केली.

जनतेला मदतीचे आवाहन

सध्याच्या आर्थिक आणि राजकीय अस्थिरतेतून मार्ग काढण्यासाठी सहकार्य करण्याचे आवाहन श्रीलंकेच्या संरक्षण मंत्रालयाने जनतेला केले आहे. जनतेने सद्‌सद्विवेकबुद्धीचा वापर करून आणि अत्यंत संयम बाळगून सरकारला मदत करावी, असे मंत्रालयाने म्हटले आहे. ‌देशात आणीबाणी लागू असल्याने सर्व सुरक्षा जवानांच्या सुट्ट्या रद्द केल्याचे परिपत्रकही संरक्षण मंत्रालयाने जारी केले आहे.