कोरोनामुळे आधीच आर्थिक संकटात असलेल्या पाकिस्तानला आता बेरोजगारीची समस्या भेडसावत आहेत. सध्या तिथे बेरोजगारीने उच्चांक गाठला आहे. शिपायाच्या एका पदासाठी तब्बल १५ लाख अर्ज आले आहेत. यावरून पाकिस्तानमध्ये बेरोजगारी किती आहे याचा अंदाज लावता येईल.

इम्रान खान यांच्या सरकारला रोजगारनिर्मितीमध्ये अपयश आलं आहे. पाकिस्तान इन्स्टिट्यूट ऑफ डेव्हलपमेंट इकॉनॉमिक्सच्या आकडेवारीनुसार, पाकिस्तानमध्ये बेरोजागारी दर हा १६ टक्क्यांवर पोहोचला आहे. इम्रान खान यांच्या सरकारने ६.५ टक्क्याचा दावा केला होता. त्याच्या अगदी उलट असं हे चित्र पाकिस्तानात पाहायला मिळत आहे.

पीआयडीने बेरोजगारीच्या वाढत्या प्रमाणाची गंभीर समस्या उघड केली आहे. तसंच असंही म्हटलं आहे की, देशात किमान २४ टक्के सुशिक्षित बेरोजगार आहेत. योजना आणि विकासाबाबत संसदेच्या स्थायी समितीला माहिती देताना पीआयडीईकडून सांगण्यात आलं की देशभरात ४० टक्के सुशिक्षित महिलासुद्धा बेरोजगार होत्या.

उच्च न्यायालयात नुकतीच एका पदासाठी जाहिरात निघाली होती. यासाठी तब्बल १५ लाख लोकांनी अर्ज केला होता. अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या पदासाठी अर्ज करणाऱ्यांमध्ये एमफील डिग्री घेतलेल्यांचाही समावेश होता.

इम्रान खान यांचे सरकार पाकिस्तानात सर्व काही आलबेल असल्याचं दाखवत असलं तरी प्रत्यक्षात परिस्थिती वेगळीच आहे. देशात महागाईने कळस गाठला आहे. जागतिक बँकेच्या आकडेवारीनुसार मे २०२० पासून मे २०२१ पर्यंत एक वर्षात पाकिस्तानमध्ये खाद्य तेलाच्या किंमती १४.८ टक्के वाढल्या आहेत. देशातील ६८ टक्के जनता ही अन्नापासून वंचित आहे असंही म्हटलं जात आहे. जवळपास २० लाखांहून अधिक लोक हे दारिद्र्य रेषेखाली आले असल्याचंही सांगितलं जात आहे.