इस्लामाबाद- पाकिस्तानमध्ये हेरगिरीच्या आरोपाखाली तुरुंगात असणारे भारतीय नौदलातील सेवानिवृत्त अधिकारी कुलभूषण जाधव यांना लष्करी न्यायालयाने फाशीची शिक्षा ठोठावली आहे. यावेळी पाकिस्तानने कुलभूषण जाधव यांना पुनर्विचार याचिका दाखल करु देण्यासाठी काऊंसलर अॅक्सेस देण्याचे मान्य केले होते. मात्र, पाकिस्तानने जाधव यांना उपलब्ध असलेले सर्व कायदेशीर उपाय नाकारले असल्याचं भारतानं स्पष्ट केलं आहे. त्यामुळे भारत आता इतर पर्यायांचा वापर करता येईल का, हे तपासून पाहात आहे.

राजस्थानात राजकिय नाट्य सुरुच; लवकरच विधानसभा अधिवेशन
पाकिस्तानने कुलभूषण जाधव यांना पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यासाठी काही वेळ दिला होता. मात्र, पाकिस्तानने त्यासाठी आवश्यक असलेली कायदपत्रे उपलब्ध करुन दिली नाहीत, अशी माहिती परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते अनुराग श्रीवास्तव यांनी दिली आहे. यामुळे भारताकडील कुलभूषण जाधव यांना मदत करण्याचे सर्व मार्ग रोखले गेले आहेत. शिवाय कुलभूषण जाधव यांच्यावर पाकिस्तान दबाव आणत असल्याचंही कळत आहे.

पाकिस्तानने आंतरराष्ट्रीय कायद्यांचे उल्लंघन केले आहे. जाधव यांना राजनैतिक अधिकाऱ्यांची भेट घेऊ द्यावी अशी विनंती भारताने वर्षभरात तब्बल १२ वेळा पाकिस्तानकडे केली आहे. मात्र, पाकिस्तानने आपला मुजोरीपणा कायम ठेवला. पाकिस्तानने राजनैतिक अधिकाऱ्यांची भेट घालून तर दिली नाहीच, शिवाय या प्रकरणाशी संबंधित दस्तऐवजही उपलब्ध करुन दिले नाहीत. त्यामुळे जाधव यांची मदत रोखली गेली आहे. या प्रकारामुळे पाकिस्तानचा हास्यास्पद दृष्टीकोन पुन्हा एकदा उघड झाला आहे, असंही श्रीवास्तव म्हणाले आहेत.

आई-वडीलांना मारलेल्या दोन दहशतवाद्यांचा या चिमुरडीने केला खातमा
दरम्यान, कुलभूषण जाधव यांच्यावर एप्रिल 2017 मध्ये पाकिस्तानी सैन्य न्यायालयाने हेरगिरी आणि आतंकवादाचा आरोप ठेवत मृत्यूची शिक्षा दिली होती. भारताने जाधव यांच्या मृत्यूच्या शिक्षेला आव्हान देत पाकिस्तानविरोधात आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायालयाने पाकिस्तानला त्याच्या निर्णयाचा पुनर्विचार करण्याचा आणि जाधव यांना तात्काळ काऊंसलर उपलब्ध करुन देण्याचा आदेश दिला होता. न्यायालयाने दिलेला आदेश लागू करावा यासाठी भारत पाकिस्तानसोबत संपर्क साधून होता. 

आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने आपल्या 42 पानी आदेशात कुलभूषण जाधव यांना दिलेल्या मृत्यूच्या शिक्षेवर स्थगिती देण्यास सांगितले होते. तसेच याबाबत पुनर्विचार करण्यास सांगितले होते. मात्र, पाकिस्तानच्या सैन्य न्यायालयाचा आदेश रद्द करण्याची आणि जाधव यांना सोडण्याची भारताची मागणी आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने फेटाळली होती.