बीजिंग : चीन-पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉरचा (CPEC) विस्तार होणार आहे. कारण या महत्वाकांक्षी प्रकल्पाला या दोन्ही देशांनी मंजुरी दिली आहे. चीनच्या दोन दिवसीय दौऱ्यावर असलेले पाकिस्तानचे पंतप्रधान शेहबाज शरीफ यांनी बुधवारी चीनचे पंतप्रधान शी जिनपिंग यांच्याशी भेट घेतली आणि चीन-पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडॉर (CPEC)वर सहकार्य वाढवण्यावर भर दिला. पण प्रकल्प पुढे जाणं भारतासाठी धोक्याची घंटा मानली जात आहे. (Pakistan China agree to further expand CPEC)

या भेटीमध्ये दोन्ही नेत्यांनी अर्थव्यवस्था आणि गुंतवणुकीतील व्यापक सहकाऱ्यावर चर्चा केली. तसेच प्रादेशिक आणि जागतिक घडामोडींवर विचारांची देवाणघेवाण केली आणि धोरणात्मक भागीदारी आणखी मजबूत करण्यासाठी पाऊल टाकलं, असं जिओ न्यूजने आपल्या वृत्तात म्हटलं आहे.

पाकिस्ताननं केलंय चीनचं कौतुक

चीनच्या आर्थिक चमत्कारातून बरंच काही शिकण्यासारखं आहे तसेच ज्यावेळी जग अनेक आव्हानांना तोंड देत आहे, अशा वेळी पाकिस्तान आणि चीन मित्र भागीदार म्हणून एकत्र उभे आहेत, असं पाकिस्तानचे पंतप्रधान शेहबाज शरीफ यांनी म्हटलं आहे. तर चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते झाओ लिजियान म्हणाले की, "आंतरराष्ट्रीय किंवा देशांतर्गत परिस्थिती कशीही विकसित झाली असली तरी चीन-पाकिस्तान मैत्री पिढ्यानपिढ्या चालू आहे.

काय आहे CPEC ?

CPEC हा चीनचा वायव्य शिनजियांग उईगुर स्वायत्त प्रदेश आणि पाकिस्तानातील बलुचिस्तानच्या पश्चिम प्रांतातील ग्वादर बंदर यांना जोडणारा प्रकल्प आहे. पायाभूत सुविधा प्रकल्पांचा हा कॉरिडॉर 3,000 किमी लांबीचा आहे. हा पाकिस्तान आणि चीनमधील द्विपक्षीय प्रकल्प आहे. ज्याचा उद्देश ऊर्जा, औद्योगिक आणि इतर पायाभूत सुविधांच्या विकास प्रकल्पांसह महामार्ग, रेल्वे आणि पाइपलाइनच्या नेटवर्कसह संपूर्ण पाकिस्तानमध्ये कनेक्टिव्हिटीला प्रोत्साहन देणे हा आहे.

पण बलुचिस्तानमधील बंडखोर गट CPEC ला विरोध करत आहेत कारण याचा परिणाम या प्रदेशाच्या डेमोग्राफीला धोका आहे. यामुळं खरंतर CPEC ला धोका निर्माण झाला आहे, कारण बलुचिस्तानमधील ग्वादर बंदर कॉरिडॉरच्या यशाचं गमक आहे.

भारतासाठी धोक्याची घंटा का?

CPEC हा प्रकल्प चीन आणि पाकिस्तानमधून जाणार असला तरी या दोन्ही देशांच्या सीमेवर भारताची सीमा आहे. बलुचीनस्तानमधून हा मार्ग जाणार असून त्यावर भारतानानं कायम आपलाच दावा केला आहे. या भागात मोठ्या प्रमाणावर रेल्वे आणि इतर पायाभूत सुविधा उभ्या राहिल्यास त्यामुळं विस्तारवादी भूमिका असलेल्या चीनचा भारताला त्रास होऊ शकतो, तसेच पाकिस्तानकडून कायमच सुरु असलेला दहशतवाद्यांचा आणि घुसखोरांचा त्रासही वाढू शकतो, असं तज्ज्ञांचं मत आहे.