इस्लामाबाद : कुलभूषण जाधव प्रकरणात आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने कान उपटले असले, तरीही पाकिस्तानने न्यायालयाबाहेर आपले तुणतुणे कायम ठेवले आहे. 'पाकिस्तानच्या राष्ट्रीय सुरक्षेशी निगडीत विषयांमध्ये आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाचा हस्तक्षेप आम्हाला मान्य नाही', अशी भूमिका पाकिस्तानच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने घेतली आहे. 

भारतीय नौदलाचे माजी अधिकारी कुलभूषण जाधव यांना 'हेर' ठरवत पाकिस्तानच्या लष्करी न्यायालयाने एकतर्फी सुनावणी घेत त्यांना फाशीची शिक्षा सुनावली होती. याविरोधात भारताने पाकिस्तानला आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात खेचले. येथील सुनावणीमध्ये न्यायालयाने भारताची बाजू उचलून धरली आणि 'जाधव यांना ऑगस्ट 2017 पूर्वी फाशी देऊ नये' असा आदेश पाकिस्तानला दिला. या घडामोडीची पूर्ण बातमी वाचण्यासाठी इथे क्‍लिक करा. यामुळे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर नाचक्की झालेल्या पाकिस्तानने न्यायालयाबाहेर बाजू सावरण्याचा प्रयत्न केला. 

'जाधव प्रकरण आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात नेत भारताने त्यांचा खरा चेहरा लपविण्याचा प्रयत्न केला', अशी टीका पाकिस्तानच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते नफीस झकारिया यांनी केली. 

या प्रकरणात बाजू मांडताना 'आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाला यात दखल देण्याचा अधिकारच नाही' असा युक्तीवाद पाकिस्तानने केला होता. मात्र, न्यायालयाने हा युक्तीवाद साफ धुडकावून लावला. या युक्तीवादाच्या जोरावर भारताची याचिका फेटाळली जाईल, असा विश्‍वास पाकिस्तानी अधिकाऱ्यांना वाटत होता. पण न्यायालयाच्या निर्णयाने त्यांना धक्का बसला. 

या निकालानंतर पाकिस्तानच्या सरकारी वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीमध्ये झकारिया म्हणाले, "पाकिस्तानमध्ये दहशतवाद पसरविणे आणि कट रचणे या गुन्ह्यांची कबुली जाधव यांनी दोनदा दिली आहे. तरीही भारताने स्वत:चा चेहरा लपविण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात धाव घेतली. पण भारताचा खरा चेहरा आम्ही जगासमोर आणूच. तसेच, आमच्या राष्ट्रीय सुरक्षेच्या मुद्यावर निर्णय देण्याचा अधिकारच आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाला नाही. पण आता आम्ही याच न्यायालयामध्ये जाधव यांच्याविरोधात ठोस पुरावा सादर करू.''