नवी दिल्ली- पाकिस्तानमधील इम्रान खान सरकार माध्यमांवर नियंत्रण आणू पाहात आहे. सरकारने यासंदर्भात नव्या नियमांचा प्रस्ताव तयार केला आहे. याला विरोधकांनी विरोध केल्याने गोंधळाची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. विरोधी पक्ष पाकिस्तान पिपल्स पार्टी आणि पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाजने नव्या कायद्याला मीडिया मार्शल लॉ म्हटलं आहे. नवा कायदाच्या माध्यमातून अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याला लगाम लावण्याचा सरकार प्रयत्न असल्याचं विरोधकांनी म्हटलंय. (pakistan Imran Khan government newly proposed media ordinance)

इम्रान खान सरकार पाकिस्तान मीडिया डेव्हलपमेंट अॅथोरिटी ऑर्डिनेंस 2021 आणू पाहात आहे. ज्यामुळे वाद निर्माण झाला आहे. पीएमएल-एनचे प्रवक्ता मरियम औरंगजेब म्हणाले की, हा माध्यमांवरील नियंत्रणाचा प्रयत्न आहे. या माध्यमातून सरकार माध्यम संस्थाना आपलं मुखपत्र बनवू पाहात आहे किंवा त्यांना बंद पाडू पाहात आहे. तर नेमका वाद काय आहे आणि कोणते मीडिया निमय आणलेत ते पाहूया.

पाकिस्तान सरकार सर्व जुन्या कायद्यांना एकत्र करत नवा असा एकच कायदा बनवेल. या नव्या कायद्यानुसार प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडियासह डिजिटल मीडियासाठी नवी नियमावली तयार केली जाईल. सरकार यासाठी एक समिती स्थापन करणार आहे. समिती सर्व माध्यम नियम तयार करेल. नव्या नियमानुसार देशातील वृत्तपत्र आणि डिजिटल मीडिया संस्थांना टीव्ही चॅनेलप्रमाणे लायसेन्सची आवश्यकता असेल. या ड्राफ्टमध्ये नेटफ्लिक्स, अॅमेझॉन प्राईम, यूट्यूब चॅनल, व्हीडिओ लॉग्स इत्यादिसाठी नियमावली तयार करण्यात येईल.

समिती 11 सदस्यांची असेल आणि त्यात एक अध्यक्ष असेल. या सदस्यांची नियुक्ती केंद्र सरकारच्या सल्ल्याने राष्ट्रपती करतील. पण, खरा वाद एका नियमामुळे आहे. ज्यात लष्कर किंवा सरकारवर माध्यम करत असलेल्या टीकेवर बंधनं आणण्यात आली आहेत. प्रस्तावित कायद्याच्या मसुद्यामध्ये म्हणण्यात आलंय की, हिसेंची शक्यता असेल किंवा मानहानी होणार असेल, तर कोणतंही माध्यम लष्कर, संसद, सरकार आणि त्याच्या प्रमुखावर टीका करु शकत नाही. नव्या कायद्यातील या नियमावर अनेकांनी आक्षेप घेतला आहे. यामुळे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर बंधनं येणार आहेत. यामुळे या नव्या कायद्याला 'मीडिया मार्शल लॉ' म्हटलं जातंय