पॅरिस : पाकिस्तान सलग तिसऱ्या वर्षी फायनान्शिअल टास्क फोर्स (FATF) च्या ग्रे लिस्टमधून बाहेर येऊ शकलेला नाही. गुरुवारी रात्री पॅरिसमध्ये FATF च्या बैठकीनंतर अध्यक्ष मार्कस प्लीअर म्हणाले - आम्ही पाकिस्तानला खोल देखरेखीखाली (ग्रे लिस्ट) वर ठेवत आहोत. त्याने 34 पैकी 30 अटी पूर्ण केल्या आहेत. चार अत्यंत महत्त्वाच्या अटी आहेत, ज्यावर अजून काम करणे बाकी आहे.

प्रत्येक देशासाठी कृती योजना

वॉच लिस्टमध्ये ठेवलेल्या सर्व देशांना एक कृती योजना देखील देण्यात आली आहे. ग्रे लिस्ट किंवा ब्लॅकलिस्टिंगमध्ये येऊ नये म्हणून, त्यांना या कृती योजनांच्या सर्व अटी निर्धारित वेळेत पूर्ण कराव्या लागतील.

मॉरिशस आणि बोत्सवानाचे अभिनंदन करताना FATF ने म्हटले - हे दोन देश ग्रे लिस्टमधून काढले जात आहेत. याचा अर्थ असा की आता ते जागतिक वित्तीय संस्थेकडून मदत मिळवू शकतील.

दोनच दिवसांपूर्वी IMF ने स्पष्ट केले होते की जर पाकिस्तानने त्याच्या अटी पूर्ण केल्या नाहीत तर त्याला $ 6 अब्ज डॉलरचे कर्ज दिले जाणार नाही. एवढेच नाही तर IMF ने पाकिस्तानला या कर्जाचा पहिला हप्ता देण्यासही नकार दिला आहे. वॉशिंग्टनमध्ये 11 दिवसांच्या चर्चेनंतर पाक संघ रिकाम्या हाताने परतला. आता वृत्तसंस्थेने सूत्रांच्या हवाल्याने असे वृत्त दिले आहे की, पुढील वर्षी एप्रिलमध्ये होणाऱ्या FATF बैठकीत पाकिस्तानला ग्रे यादीतून बाहेर काढले जाणार नाही. म्हणजेच पाकिस्तानला अवघ्या एका आठवड्यात दुसरा धक्का बसला आहे.

FATF ची ग्रे आणि ब्लॅक लिस्टमध्ये येण्याचे तोटे:

• ग्रे लिस्ट: या यादीमध्ये ते देश ठेवण्यात आले आहेत, ज्यांचा दहशतवादी वित्तपुरवठा आणि मनी लाँडरिंगमध्ये सहभाग असल्याचा किंवा त्यांच्याकडे दुर्लक्ष केल्याचा संशय आहे. या देशांना कृती करण्यासाठी सशर्त मुदत दिली जाते. त्याचे निरीक्षण केले जाते. एकंदरीत तुम्ही याला 'वॉर्निंग विथ मॉनिटरिंग' म्हणू शकता.

• तोटे: कोणत्याही आंतरराष्ट्रीय नाणे संस्था किंवा देशाकडून कर्ज घेण्यापूर्वी ग्रे लिस्टमधील देशांना अत्यंत कठोर अटी पूर्ण कराव्या लागतात. बहुतेक संस्था कर्ज देण्यास टाळाटाळ करतात. व्यापारातही समस्या आहेत.

• काळी यादी: जेव्हा एखाद्या देशाला दहशतवादाला आर्थिक मदत आणि मनी लाँड्रिंगचा सामना करावा लागत आहे आणि तो त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवत नाही हे पुराव्यांवरून सिद्ध झाले, तेव्हा त्याला काळ्या यादीत टाकले जाते.

• तोटे: IMF, जागतिक बँक किंवा कोणतीही आर्थिक संस्था आर्थिक मदत देत नाही. मल्टी नॅशनल कंपन्या व्यवसायाचा ताबा घेतात. रेटिंग एजन्सीज नकारात्मक यादीत टाकतात. एकूणच अर्थव्यवस्था विनाशाच्या उंबरठ्यावर पोहोचते.