इस्लामाबाद- भारताने गेल्या वर्षी जम्मू-काश्मीरमधील 370 आणि 35अ ही कलमे रद्द केली. त्यास उशिरा का होईना प्रत्युत्तर देण्याचा पाकिस्तानचा इरादा आहे, असे निरीक्षण दक्षिण आशियावरील युरोपीय संस्थेने (युरोपीयन फाऊंडेशन फॉर साऊथ एशियन स्टडीज) नोंदविले आहे. गिलगीट-बाल्टीस्तानचा दर्जा बदलून त्याचे राज्यात रूपांतर करण्यासाठी निवडणूकीची चाल आखण्यात आली आहे. सर्व घटनात्मक संस्थांवर या भागाला प्रतिनिधित्व देण्याची योजना आहे.

भारताकडून सीमेवर टी-९० व टी ७० रणगाडे तैनात; १४ हजार फुटांवर लष्कर सज्ज

गिलगीट-बाल्टीस्तान बळकावण्याच्या पाकच्या चालीस भारताचा विरोध आहे. गिलगीट-बाल्टीस्तानचा दर्जा बदलण्याचा कोणताही प्रयत्न समूळ अवैध असेल. त्यास कोणताही कायदेशीर आधार असणार नाही, असे भारताने स्पष्ट केले आहे. जम्मू-काश्मीर आणि लडाख हे भाग संपूर्णपणे आपले आहेत. ते भारताचे अविभाज्य प्रांत आहेत आणि तसेच कायम राहतील, असेही बजावण्यात आले आहे. भारताच्या अंतर्गत व्यवहारांबाबत टिप्पणी करू नये, असा इशाराही देण्यात आला आहे.

गिलगीट-बाल्टीस्तानमध्ये निवडणूक घेण्याच्या पाकिस्तान सरकारच्या निर्णयाला विरोधी पक्षांनी आक्षेप घेतला आहे. निवडणूकीबाबत सोमवारी (ता. 28) बोलाविण्यात आलेल्या बैठकीवर विरोधी पक्षांनी बहिष्कार घातला आहे.

गेल्या आठवड्यात पाकिस्तानचे अध्यक्ष अरीफ अल्वी यांनी 15 नोव्हेंबर रोजी निवडणूक घेण्याची घोषणा केली. लष्कराच्या ताब्यात असलेल्या भागातील निवडणूकीबाबत चर्चेसाठी संसदेचे सभापती असाद कैसर यांनी बैठक आमंत्रित केली आहे.

भारतात कोरोनाचा सर्वाधिक शिरकाव कोणत्या देशामुळे झाला? संशोधकांचा दावा

इम्रान खान यांचे सरकार पाडण्यासाठी पाकमधील विरोधक एकत्र आले आहेत. त्यासाठी विरोधक आघाडी तयार करणार आहेत. याविषयी माजी पंतप्रधान नवाझ शरीफ यांच्याशी जमायत उलेमा-ए-इस्लामचे प्रमुख मौलाना फझलुर रेहमान यांनी चर्चा केल्याचे वृत्त आहे. त्यानंतर बहिष्काराच्या निर्णयाची अधिकृत घोषणा पाकिस्तान पीपल्स पार्टीचे अध्यक्ष बिलावल भुट्टो-झरदारी यांनी केली.

संसदेचे सभापती आणि केंद्रीय मंत्र्यांचा गिलगीट-बाल्टीस्तानमधील निवडणूकीशी काहीही संबंध नाही. केंद्र सरकारच्या हस्तक्षेपाचा आम्ही निषेध करतो. निवडणूक न्याय्य वातावरणात घेण्याच्या मागणीसाठी आमचा पक्ष केवळ निवडणूक आयोगाशी संवाद ठेवेल, असं बिलावल भुट्टो-झरदारी म्हणाले आहेत.