पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान (pakistan PM Imran Khan) सरकारच्या चिंतेत वाढ झालीय. कारण पाकिस्तानच्या निवडणूक आयोगाकडून (pakistan election commission) यांच्यासह जवळपास 150 फेडरल आणि प्रांतीय लोकप्रतिनिधींचे सदस्यत्व तात्पुरत्या स्वरुपात निलंबित करण्यात आलं आहे.

गेल्या वर्षी जवळपास 154 लोकप्रतिनिधींचं सदस्यत्व निलंबित

गेल्या वर्षी पाकिस्तानच्या निवडणूक आयोगाकडून जवळपास 154 लोकप्रतिनिधींचं सदस्यत्व निलंबित केलं होतं. मात्र या सदस्यांनी संबंधित तपशील सादर केल्यानंतर त्यांना पुन्हा सदस्यत्व बहाल करण्यात आलं होतं. मात्र यंदा मंत्री फवाद चौधरी आणि सिंधचे मुख्यमंत्री सय्यद मुराद तसेच अली शाह यांच्यासह जवळपास 150 फेडरल आणि प्रांतीय लोकप्रतिनिधींचे सदस्यत्व तात्पुरत्या स्वरुपात निलंबित करण्यात आलं आहे.

संसदीय कामकाजात भाग घेऊ शकत नाहीत

ज्या प्रतिनिधींचं सदस्यत्व निलंबित करण्यात आलं आहे. ते संसदीय कामकाजात भाग घेऊ शकत नाहीत आणि त्यांनी संबंधित तपशील सादर करेपर्यंत त्यांचे सदस्यत्व निलंबित राहील, असं निवडणूक आयोगाकडून म्हटलं गेलंय.

पाकिस्तानच्या निवडणूक मंडळानं का पाऊल उचललंय?

पाकिस्तानच्या निवडणूक मंडळानं हे पाऊल यासाठी उचललंय, कारण निवडून आलेल्या प्रतिनिधींनी प्रत्येक वर्षाच्या अखेरीस मालमत्ता आणि दायित्व तपशील अनिवार्यपणे दाखल करण्याचा नियम आहे. मात्र या नियमाचं उल्लंघन होत असल्याचे निदर्शनास आले आहे.