लंडन : कोरोना काळातील लॉकडाउनदरम्यान सरकारी कार्यालयांत केलेल्या पार्ट्यांमुळे ब्रिटनचे पंतप्रधान बोरीस जॉन्सन यांना विश्‍वासदर्शक ठरावाला सामोरे जावे लागले आहे. भारतीय वेळेनुसार सोमवारी रात्री मतदान होणार असून निकाल त्यानंतर काही वेळात जाहीर होईल. अविश्वास ठरावासाठी सत्ताधारी कॉन्झर्व्हेटीव पक्षाच्या १५ टक्के संसद सदस्यांची पत्रे संबंधित समितीला पाठवावी लागतात. ही संख्या ५४ इतकी आहे. या समितीचे नाव १९२२ असे आहे. कॉन्झर्व्हेटीव पक्षाचा हा संसदीय गट आहे. ३५९ पैकी १८० सदस्यांनी ठरावाच्या बाजूने मतदान केल्यास जॉन्सन यांचे पक्षनेते व पर्यायाने पंतप्रधानपद कायम राहील.

या समितीचे प्रमुख सर ग्रॅहॅम ब्रॅडी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार अविश्वास ठरावाचा तांत्रिक निकष पूर्ण झाला आहे. स्वपक्षातील अनेक सदस्यांसह संसदेचे इतर सदस्य तसेच माजी मंत्र्यांनी पार्टीगेटवरून जॉन्सन यांच्यावर टीका केली होती. या प्रकरणामुळे मतदारांच्या लेखी पक्षाच्या विश्वासार्हतेला तडा गेल्याचे परखड मत अनेकांनी जाहीरपणे व्यक्त केले. राजकीय निरीक्षकांच्या मते अविश्वास ठरावाचा कौल ५७ वर्षीय जॉन्सन यांच्या बाजूने लागू शकतो, मात्र त्यांच्या नेतृत्वाला धक्का बसल्याशिवाय राहणार नाही. कॉन्झर्व्हेटिव पक्षाच्या नियमानुसार जॉन्सन यांची सरशी झाल्यास आणखी किमान १२ महिने त्यांच्याविरुद्ध अविश्वास ठराव दाखल करता येणार नाही.

पत्नीवर ठपका आणि दंडही

पार्टीगेटप्रकरणी स्कॉटलंड यार्ड अर्थात लंडन महानगर पोलिस मुख्यालयाकडून चौकशी करण्यात आली. त्यानंतर जाहीर करण्यात आलेल्या अहवालानुसार जॉन्सन यांच्यासह पत्नी केरी सायमंड््स यांचीही चौकशी झाली. डाऊनिंग स्ट्रीटच्या कॅबिनेट कक्षातच बर्थडे पार्टी करून लॉकडाउन निर्बंध मोडल्याचा ठपका त्यांच्यावर ठेवण्यात आला. याबद्दल जॉन्सन यांच्याप्रमाणेच पत्नीलाही दंड ठोठावण्यात आला. सरकारी कार्यालयांत गैरवर्तन केल्याचेही अहवालात नमूद करण्यात आले.

संभाव्य पंतप्रधान पाठीशी

सारे मंत्रिमंडळ मात्र जॉन्सन यांच्या पाठीशी आहे. यात संभाव्य पंतप्रधान अशी गणना होत असलेल्या परराष्ट्र मंत्री लिझ ट्रस यांचाही समावेश आहे. त्यांनी ट्विट केले की, जॉन्सन यांना माझा शंभर टक्के पाठिंबा आहे. सहकारी मंत्र्यांनी त्यांना पाठिंबा द्यावा असे आवाहन मी ठामपणे करते. कोरोनाच्या साथीतून देशाला सावरण्याची कामगिरी त्यांनी पार पाडली आहे. आक्रमक रशियाला न जुमानता त्यांनी युक्रेनला पाठिंबा दिला आहे, असे नमूद करून त्यांनी पुढे म्हटले आहे की, आता आपण आर्थिक विकासावर लक्ष केंद्रित करायला हवे.