वॉशिंग्टन : अमेरिकेची कर्जउभारणी मर्यादेची मुदत ३१ मे रोजी संपत असतानाच अंतिम दिवशी अमेरिकी संसदेच्या प्रतिनिधिगृहात (हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्ह) कर्ज मर्यादा विधेयक मंजूर करण्यात आले. यामुळे अमेरिकेला कर्जसंकटापासून दिलासा मिळाला आहे. आता या विधेयकावर सिनेटची मंजुरी मिळणे आवश्‍यक आहे.

अमेरिकेची कर्ज उभारण्याची मर्यादा ३१ ट्रिलियन डॉलर आहे. ती गाठल्याने आता पुढील खर्चासाठी ही मर्यादा वाढविणे आवश्‍यक आहे. यासाठीची अंतिम मुदत ३१ मे पर्यंतची होती. ही मर्यादा वाढविण्यासाठीचे विधेयक शेवटच्या दिवशी प्रतिनिधिगृहात मान्य करण्यात आले. मात्र या विधेयकावर सभागृहात दोन गट पडले होते.

सत्ताधारी डेमोक्रॅटिक आणि विरोधी रिपब्लिकन पक्षाने विधेयकाला बहुमताने पाठिंबा दिला. यामुळे कट्टर परंपरावाद्यांच्या नेतृत्वाखालील विरोधकांवर मात करून दिवाळखोरीचे मोठे संकट टळले आहे. या विधेयकावर लवकरात लवकर मतदान घेण्याचे आवाहन अमेरिकेचे अध्यक्ष ज्यो बायडेन यांनी केले आहे. याआधी बायडेन आणि रिपब्लिकन नेते केव्हिन मॅकर्थी यांच्यात कर्ज मर्यादा वाढविण्यावर एकमत झाले होते.

अमेरिकेच्या प्रतिनिधिगृहावर रिपब्लिकन पक्षाचे नियंत्रण आहे. कर्ज मर्यादेच्या विधेयकावर काल सभागृहात मतदान झाले. विधेयकाच्या बाजूने ३१४ तर विरोधात ११७ मते पडली. डेमोक्रॅटिक आणि रिपब्लिकन या दोन्ही पक्षातून विरोधात मते पडली. अध्यक्ष बायडेन यांच्या डेमोक्रॅटिक पक्षाकडून विधेयकाच्या बाजूने १६५ मते पडली तर रिपब्लिकनच्या १४९ सदस्यांचेही समर्थन मिळाले.

दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर असलेल्या अमेरिकेला हा दिलासा मिळाला असून आहे. या कर्जपेचातून मार्ग काढण्यासाठी ५ जूनपर्यंतच्या मुदतीपूर्वी हे विधेयक अध्यक्षीय मंजुरीसाठी बायडेन यांच्याकडे येण्याची अपेक्षा आहे. या मुदतीनंतर अमेरिकेच्या मध्यवर्ती सरकारकडे खर्चासाठी पैसाच उपलब्ध नसण्याची भीती आहे.

कर्जमर्यादा वाढीच्या विधेयक मंजूर होणे ही अमेरिकेचे नागरिक आणि अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेसाठी शुभ बातमी आहे. सिनेटने हे विधेयक मंजूर करावे, अशी विनंती मी करीत आहे. म्हणजे मी त्यावर स्वाक्षरी करून त्याचे कायद्यात रूपांतर करीन.

- ज्यो बायडेन, अध्यक्ष, अमेरिका

अमेरिकेवरील संकट व विधेयकाचे महत्त्व

• अमेरिकेच्या सरकारवर ३१.४ ट्रिलियन डॉलरचे कर्ज

• जगातील आर्थिक महासत्ता असल्याने अमेरिकेतील किरकोळ अर्थसंकटाचे परिणाम अनेक देशांवर जाणवतात

• अमेरिकेच्या कर्ज पेचावर तोडगा न निघाल्यास जागतिक आर्थिक अर्थव्यवस्थेवर पडण्याची शंका व्यक्त

• नव्या विधेयकानुसार कर्ज मर्यादेवरील बंधन एक जानेवारी २०२५ पर्यंत स्थगित केले जाईल

• या विधेयकामुळे पुढील दहा वर्षांत १.५ ट्रिलियन डॉलरची बचत होण्याचा अमेरिकी संसदेच्या अर्थसंकल्प कार्यालयाचा अंदाज

सिनेटमधील आव्हान

• सिनेटमधील कट्टरतावादी सदस्य बर्नी सँडर्स यांचा या विधेयकाला विरोध

• या विधेयकाला मनापासून पाठिंबा देऊ शकत नसल्याचे सँडर्स यांचे प्रतिपादन

• विधेयकावर लवकर निर्णय घेण्यासाठी रिपब्लिकनच्या दुरुस्त्यांसह त्यावर मतदान करण्याची परवानगी सिनेटमधील बहुसंख्याक नेते चक शुमेर आणि अल्पसंख्याक नेते मिचक मॅककोनेल यांनी देणे अपेक्षित

• शुमेर यांनी काया दुरुस्त्या फेटाळल्या आहेत

• शंभर सदस्यांच्या सभागृहात एका सदस्याने जरी विलंब लावला तरी चर्चा आणि मतदान प्रक्रिया आठवडाभर रेंगाळू शकते