जिनिव्हा- जगाच्या अर्थकारणाला ब्रेक लावणाऱ्या कोरोनामुळे दारिद्र्याची समस्या आणखी तीव्र होणार असून याचे गंभीर परिणाम अद्याप पूर्णपणे दिसणे बाकी असल्याचे संयुक्त राष्ट्रसंघाशी संबंधित तज्ज्ञांनी म्हटले आहे. हे आर्थिक दुष्परिणाम रोखण्यासाठी विविध देशांच्या सरकारांनी आखलेल्या उपाययोजना या अपुऱ्या असल्याचे निरीक्षणही त्यांच्याकडून नोंदविण्यात आले आहे. सध्या विविध देशांच्या सरकारांनी सामाजिक सुरक्षेसाठी जे जाळे विणले आहे त्याला अनेक भोके असल्याचं बेल्जियममधील अभ्यासक ऑलिव्हर डी शटर म्हणाले आहेत. 

कारणे

-सरकारी योजनांसाठी दीर्घमुदतीचा विचार नाही
-सरकारकडून होणारा अर्थपुरवठा देखील अपुरा
-आर्थिक संकटामुळे अनेकजण दुहेरी कात्रीत
-गरिबी निर्मूलनासाठीच्या उपाययोजना अपुऱ्या
-गरीब कुटुंबांनी त्यांच्याकडील सगळे स्रोत वापरले

क्रीडा जगतात खळबळ! पाकचा फुटबॉलपटू आफ्रिदीची गोळ्या घालून हत्या

महामंदीपेक्षा मोठे संकट

सध्या जगामध्ये शांतता असताना कोरोनामुळे निर्माण झालेल्या आर्थिक समस्या या गंभीर आहेत. याआधी १९३० साली आलेल्या जागतिक महामंदीपेक्षा ही परिस्थिती भीषण आहे. यामुळे १७६ दशलक्ष अतिरिक्त लोक हे गरिबीच्या खाईमध्ये जाऊ शकतात. हे निश्‍चित करण्यासाठी संशोधकांनी रोजचा खर्च ३.२० डॉलर एवढा गृहीत धरला होता.

सर्वसमावेशक धोरण हवे - आयएमएफ

भारताच्या आर्थिक वाटचालीवर कोरोनाच्या संसर्गाचा विपरीत परिणाम होणार असून त्याचा सामना करण्यासाठी सर्वसमावेशक आर्थिक धोरण आखावे लागणार असल्याचे आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने (आयएमएफ) म्हटले आहे. महसुलातील वाढ आणि कमी उत्पन्न असणाऱ्या गटातील लोकांना केंद्रस्थानी ठेवून पुढील नियोजन करावे लागणार असल्याचे आयएमएफचे प्रवक्ते जेरी राईस यांनी सांगितले.

कुमारस्वामी मुख्यमंत्री येडियुरप्पा यांच्या भेटीला; राजकीय तर्कवितर्कांना उधाण

उपाययोजना हव्या

-आर्थिक धोरणात सुलभता हवी
-कर्जदात्यांसाठी वित्तीय उपाययोजना हव्या
-आरोग्य, अन्नावरील खर्चासाठी आर्थिक तरतूद हवी
-आर्थिकदृष्ट्या अतिजोखीम गटातील लोकांना आधार हवा
-देशातील उद्योगांना आधार देणे आवश्‍यक
-लॉकडाउनमुळे आर्थिक वाढीचा वेग मंदावला

या क्षेत्रांना फटका

बांधकाम, निर्मिती, हॉटेल्स आणि वाहतूक

आर्थिक वाढीचा अंदाज
उणे ४.५ टक्के- २०२०-२१
६ टक्के- २०२१-२२