मुंबई: कोव्हिशिल्ड लसीला (covishield vaccine) स्वित्झर्लंडसह युरोपियन युनियनमधील सात देशांनी मान्यता दिली आहे. कोव्हिशिल्ड लसीला मान्यता नसल्यामुळे प्रवासावर मर्यादा येत होत्या. भारताने सरकारने या विषयावर ठोस भूमिका घेतली होती. भारतान सरकारने युरोपीय समुदायास (European Union) कोविशिल्ड व कोव्हॅक्सिन या लशींचा हरित पारपत्रयोजनेत (व्हॅक्सीन पासपोर्ट)समावेश करून त्यांना मंजुरी देण्याची अधिकृत विनंती केली आहे. (seven EU nations Switzerland approve Covishield vaccine amid travel pass row)

जोपर्यंत भारतीय लशींना व्हॅक्सीन पासपोर्टमध्ये जागा दिली जात नाही, तोपर्यंत युरोपीयन समुदायाच्या डिजिटल कोविड प्रमाणपत्राला मान्यता दिली जाणार नाही, असेही भारताने ठणकावलं होतं. त्यानंतर आता कोव्हिशिल्ड लसीला युरोपियन युनियनमधल्या सात देशांनी मान्यता दिली आहे. यात ऑस्ट्रिया, जर्मनी, स्लोव्हेनिया, ग्रीस, आइसलँड, आयर्लंड आणि स्पेन या देशांचा समावेश आहे.

कोविशिल्ड व कोव्हॅक्सिन या दोन्ही लसींचे डोस घेतलेल्यांचा ग्रीन पासमध्ये समावेश केल्यास प्रवासात मुभा मिळू शकते, शिवाय विलगीकरणाचा कालावधीही कमी होतो. भारताने युरोपीन महासंघातील 27 सदस्य राष्ट्रांनी Interchangeable पॉलिसाचा वापर करण्याचा सल्लाही दिला आहे. तसेच कोविन पोर्टलच्या (Cowin portal) माध्यमातून लसीकरण प्रमाणपत्र स्वीकार करावे, अशी विनंती भारताने युरोपीन महासंघाला केली आहे. दरम्यान, युरोपीय वैद्यक संस्थेकडून कोविशिल्ड या लशीला महिनाभरात मान्यता मिळेल, असा विश्वास पुण्यातील सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अदर पूनावाला यांनी व्यक्त केला आहे.