तैपेई - चीनने प्रामुख्याने सरकारी संस्था आणि अधिकाऱ्यांविरुद्ध सायबरहल्ल्यांची पद्धतशीर मोहीम चालविल्याचा गंभीर आरोप तैवानने केला आहे.

तैवान चौकशी संस्थेचे सायबर सुरक्षा अधिकारी लिऊ चिया-झुंग यांनी ही माहिती दिली. त्यानुसार दोन वर्षांच्या कालावधीत किमान दहा सरकारी संस्था, सुमारे सहा हजार अधिकाऱ्यांची इ-मेल अकाऊंट लक्ष्य करण्यात आली. सरकारी संस्थांना माहिती पुरविणाऱ्या किमान चार तंत्रज्ञान कंपन्याही चिनी हॅकींग गटांच्या रडारवर आहेत. महत्त्वाची आकडेवारी, कागदपत्रे आणि माहिती छुप्या पद्धतीने मिळविण्याचा यामागील डाव आहे. काही प्रकारची गोपनीय माहिती फोडण्यात आल्याची शक्यता असून हा फार मोठा धोका आहे. कोणत्या प्रकारची माहिती हॅकर्सनी मिळविली हे अद्याप कळू शकलेले नाही.

दोन कंपन्यांवर संशय
दोन हॅकिंग गटांमध्ये ब्लॅकटेक आणि ताईडूर या दोन कंपन्यांचा हात असल्याचा आणि त्यांनी सरकारला माहिती पुरविणाऱ्या संस्थांच्या यंत्रणेतील त्रुटींचा फायदा उठविल्याचा  तैवानला संशय आहे. या कंपन्यांना चिनी कम्युनिस्ट पक्षाचा पाठिंबा आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप 

पुरवठादारांची छाननी करा
सरकारी संस्थांनी आपल्या पुरवठादारांची आणखी छाननी करायला हवी, असे लिऊ यांनी सांगितले. तैवानमधील एखाद्या कंपनीने चिनी हॅकर्सना साथ दिली का याचा छडा लावण्यासाठी सेवा पुरवठा साखळीची चौकशी केली जात आहे.

प्रतिक्रियेस नकार
दरम्यान, चीनमधील तैवानविषयक कार्यालयाशी संपर्क साधण्यात आला तेव्हा प्रतिक्रियेस नकार देण्यात आला. हॅकिंगमध्ये हात असल्याचा चीन सरकार वेळोवेळी इन्कार करते आणि हॅकिंग करणाऱ्यांवर कारवाई केली जाते, असा दावाही केला जातो.

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

सर्वव्यापी घुसखोरी
तैवान हा आपला प्रांत असल्याचा चीनचा दावा आहे. अलिकडेच तैवानच्या सागरी हद्दीजवळ चीनने लष्करी सरावाचे प्रमाण वाढविले. प्रसार माध्यमांद्वारे अपप्रचारापासून सायबरहल्ल्यांपर्यंत चीनची घुसखोरी सर्वव्यापी असते त्यामुळे सतर्क राहावे असे आवाहन तैवानने आपल्या नागरिकांना केले आहे.