संयुक्त राष्ट्र : आंतरराष्ट्रीय सौर आघाडीला (ISA) पर्यवेक्षकाचा दर्जा देण्यासाठी भारताने संयुक्त राष्ट्र महासभेत (UNGA) ठरावाचा मसुदा सादर केला आहे. हा ठराव ISA आणि संयुक्त राष्ट्र यांच्यामध्ये नियमित सहकार्य करण्यास मदत करेल. यामुळे जागतिक ऊर्जा ऊर्जेमध्ये वाढ आणि विकासाला फायदा होईल. कायदेशीर प्रश्नांवरील ठरावाचा मसुदा महासभेच्या सहाव्या समितीसमोर सादर करण्यात आला.

तिरुमूर्ती यांनी संयुक्त राष्ट्रांच्या सर्वसाधारण सभेच्या सहाव्या समितीपुढे मसुदा सादर केला

मसुद्याची घोषणा करताना भारताचे स्थायी प्रतिनिधी टीएस तिरुमूर्ती म्हणाले की, हा हरित ऊर्जा नव्या युगाची सुरुवात करेल. ट्विटरवर याबद्दल माहिती देताना त्यांनी लिहिले, आंतरराष्ट्रीय सौर आघाडीसाठी आणखी एक मैलाचा दगड. यूएनजीएमध्ये ठराव मांडताना ते म्हणाले, "महासभेत आंतरराष्ट्रीय सौर आघाडीला निरीक्षकाचा दर्जा दिल्यास युती आणि संयुक्त राष्ट्र यांच्यात नियमित आणि changale सहकार्य मिळण्यास मदत होईल."

यामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर ऊर्जा वाढ आणि विकासाचा फायदा होईल. या आंतरराष्ट्रीय सौर आघाडीचे सुमारे 80 सह-प्रायोजक देश देखील आहेत. तिरुमूर्ती म्हणाले की, सदस्य देशांना आर्थिक मदतीने तंत्रज्ञान हस्तांतरण, सौर ऊर्जेचा साठा आणि प्रकल्पाची मांडणी यासारखे काही प्रश्न सोडवण्याच्या दिशेने ISA मोठे पाऊल टाकत आहे.

भारत-फ्रान्सची युती 2015 मध्ये सुरू झाली

इंटरनॅशनल सोलर अलायन्स (ISA) भारत आणि फ्रान्स यांनी संयुक्तपणे 2015 मध्ये संयुक्त राष्ट्रांच्या फ्रेमवर्क कन्व्हेन्शन ऑन क्लायमेट चेंज (COP-21) च्या 21 व्या परिषदेत पॅरिसमध्ये सुरू केले. सदस्य देशांतील सौर ऊर्जेच्या संवर्धनासाठी प्रमुख आव्हानांवर संयुक्त उपाय शोधणे हे त्याचे उद्दिष्ट आहे. UNGA सदस्य नसलेले देश, जागतिक संस्था आणि इतर संस्थांना कायम निरीक्षक दर्जा देऊ शकतो.

युतीचे सह-प्रायोजकांमध्ये अनेक देशांचा समावेश आहे

ISA सह प्रायोजकांमध्ये अल्जेरिया, ऑस्ट्रेलिया, बांगलादेश, कंबोडिया, कॅनडा, चिली, क्युबा, डेन्मार्क, इजिप्त, फिजी, फिनलँड, आयर्लंड, इटली, जपान, मालदीव, मॉरिशस, म्यानमार, न्यूझीलंड, ओमान, सेंट व्हिन्सेंट आणि ग्रेनेडाईन्स यांचा समावेश आहे. .. सौदी अरेबिया, त्रिनिदाद, टोबॅगो, यूएई आणि यूके सारख्या देशांचाही यात समावेश आहे.