शिकागो : अल्पवयीन असताना अमेरिकेत बेकायदा आलेल्यांना त्यांच्या मायदेशी पाठविण्यापासून रोखणाऱ्या कायद्याला ट्रम्प प्रशासनाचा असलेला विरोध वारंवार दिसून आला आहे. आजही प्रशासनाने नवीन अर्ज नाकारणार असल्याचे आणि कायद्याच्या नूतनीकरणाचा काळ कमी करण्याचे जाहीर केले आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप 

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे  क्लिक करा 

अल्पवयीन असताना आलेल्या नागरिकांना संरक्षण देणारा कायदा बराक ओबामा यांच्याकाळात तयार करण्यात आला होता. या कायद्याला अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी कायम विरोध केला आहे. मात्र, येथील सर्वोच्च न्यायालयाने ट्रम्प प्रशासनाला खडसावताना हा कायदा तडकाफडकी रद्द करता येणार नसल्याचे नुकतेच बजावले होते. या कायद्यामुळे बेकायदा स्थलांतर करणाऱ्याचे प्रमाण वाढते, असा सरकारचा दावा आहे.

याबाबत बोलताना अंतर्गत सुरक्षा मंत्री चॅड वूल्फ म्हणाले की, या कायद्यामुळे स्थलांतरीतांवरील कारवाईबाबत अनिश्‍चितता वाढते. हा कायदा रद्द करण्यासाठी आम्ही पुन्हा एकदा प्रयत्न करणार आहोत. तूर्त तरी नवीन अर्ज नाकारण्याचा आणि या कायद्याच्या नूतनीकरणाचा कालावधी कमी करण्याचा आमचा विचार आहे. अमेरिकेत सध्या या कायद्याचे संरक्षण मिळालेले साडे सहा लाख स्थलांतरीत नागरिक आहेत. यामध्ये अनेक भारतीयांचाही समावेश आहे.