लंडन : विकिलिक्स या मीडिया कंपनीचे संस्थापक ज्युलिअन असांजे यांच्या प्रत्यार्पणाची अमेरिकेची मागणी ब्रिटननं मान्य केली आहे. त्यामुळं असांजेला मोठा झटका बसला आहे. पण याविरोधात असांजे कोर्टात धाव घेणार असल्याचं विकिलिक्सनं सांगितलं आहे. अमेरिकन लष्कराची अनेक गुपित असांजेनं आपल्या कंपनीच्या माध्यमातून उघड केल्याप्रकरणी त्याला १७५ वर्षांची शिक्षा झाली आहे. (UK approves Julian Assange extradition to the US WikiLeaks founder may appeal)

ब्रिटनच्या गृहमंत्रालयानं शुक्रवारी जाहीर केलं की, गृहमंत्री प्रीती पटेल यांनी असांजेच्या प्रत्यार्पण अर्जावर सही केली आहे. यापूर्वी ब्रिटनेच्या कोर्टानं एप्रिल महिन्यात असांजेच्या प्रत्यार्पणाची व्यवस्था केली होती. गृहमंत्रालयानं म्हटलं की, ब्रिटनच्या कोर्टाला असं वाटत नाही की असांजेच्या प्रत्यार्पणामुळं कोणत्याही न्यायिक प्रक्रियेचा भंग होणार नाही. अमेरिकेकडं प्रत्यार्पणापासून वाचण्यासाठी असांजेच्या प्रयत्नांविरोधात हे महत्वाच पाऊल आहे. परंतू असांजेजवळ अजूनही संधी आहे. असांजेला अपिलासाठी १४ दिवसांचा कालावधी देण्यात आला आहे.

अमेरिकेचा आरोप काय?

अमेरिकेचा आरोप आहे की, असांजेला गोपनिय राजकीय दस्ताऐवज आणि सैन्याच्या फाईल्स चोरीसाठी अमेरिकेच्या सैन्याचे गुप्त विश्लेषक चेल्सी मैनिंग यांच्या मदत केली होती. त्यानंतर विकिलिक्सनं ही कागदपत्रे प्रकाशित केली होती. यामुळं लोकांचा जीव धोक्यात आला होता.

सीआयएकडून असांजेच्या हत्येचा कट

दरम्यान, असांजेच्या प्रत्यार्पणाचा मार्ग मोकळा झाल्यानंतर विकिलिक्सनं अमेरिकेवर गंभीर आरोप केला आहे. अमेरिकेची गुप्तचर यांत्रणा सीआयए असांजेच्या हत्येचा कट रचला असल्याचं या संस्थेनं म्हटलं आहे. तसेच माध्यमांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यासाठी आणि ब्रिटिशच्या लोकशाहीसाठी हा काळा दिवस असल्याचंही विकिलिक्सनं म्हटलं आहे.