लंडन : पंजाब नॅशनल बँकेला १४ हजार कोटींचा गंडा घालून फरार झालेला हिरे व्यापारी नीरव मोदी याला युकेच्या हायकोर्टानं भारताकडे होणाऱ्या संभाव्य प्रत्यार्पणाविरोधात अपिल करण्यासाठी परवानगी दिली आहे. अपिल करताना नीरव मोदीनं आपली मानसिक स्थिती व्यवस्थित नसल्याचं कारण दिलं होतं.

गेल्या महिन्यात नीरव मोदीनं प्रत्यार्पणाविरोधात अपिल करताना कोर्टाला सांगितलं होतं की, भारतीय तुरुंगांची स्थिती वाईट असून तिथल्या तुरुंगात आपली रवानगी झाल्यास नैराश्यात वाढ होण्याची शक्यता आहे. याची परिणीती आत्महत्येमध्ये देखील होऊ शकते.

मोदीच्या या अपिलावर युकेच्या हायकोर्टाचे न्या. मार्टिन चेंबरलिन यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर २१ जुलै रोजी सुनावणी झाली होती. कोर्टात व्हिडिओ कॉन्फरन्सींगद्वारे ही सुनावणी पार पडली होती. त्यावेळी कोर्टानं आपला निकाल राखून ठेवला होता. दरम्यान, आज (सोमवार) जिल्हा न्यायाधिश सॅम गुझी यांनी फेब्रुवारी महिन्यात दिलेल्या प्रत्यार्पणाच्या आदेशाविरोधात अपिलासाठी हायकोर्टानं परवानगी दिली.

दरम्यान, नीरव मोदीच्या वकिलांनी कोर्टात युक्तीवादादरम्यान सांगितलं होतं, भारतातील तुरुंगांमध्ये डॉक्टर्सची कमी असून ते क्षमतेपेक्षा जास्त प्रमाण असलेल्या तुरुंगातील कैद्यांसाठी सेवा देतात. त्यामुळे तातडीची गरज भासल्यास कैद्याला क्लिनिकमध्ये नेण्यासही उशीर होतो. नीरव मोदीची मानसिक स्थिती ठिक नाही. नीरव मोदी आठ वर्षांचा असताना त्याच्या आईनं आत्महत्या केली होती तेव्हापासून तो वारंवार आत्महत्येसाठी उद्युक्तही झाला होता. त्यामुळे नीरव मोदीचं प्रत्यार्पण झालं तर तो तात्काळ आत्महत्येचा प्रयत्न करु शकतो. तसेच तो मोठ्या डिप्रेशनमध्ये देखील जाऊ शकतो. त्यामुळेच नीरव मोदीचं प्रत्यार्पणाला कोर्टानं नकार द्यावा, अशी मागणीही मोदीच्या वकिलानं केली होती.