लंडन - ब्रिटनमध्ये २०१६ मध्ये ब्रेक्झिटबाबत झालेल्या सार्वमतावेळी रशियाने हस्तक्षेप केल्याचा आरोप सिद्ध करणे अशक्य नसले तरी अत्यंत अवघड असल्याचे ब्रिटनमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. याबरोबरच, सरकारनेही हा धोका ओळखण्यात ढिलाई दाखवली, अशी टीकाही अहवालात करण्यात आली आहे. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप 

ब्रिटनमधील लष्करी गुप्तचर संस्था आणि सुरक्षा समितीने ‘ब्रिटिश राजकारणातील रशियाचा हस्तक्षेप’ या विषयावर हा अहवाल तयार केला आहे. रशिया हस्तक्षेप करत असल्याची शंका असतानाही ब्रिटनमधील कोणत्याही नेत्याने २०१६ मधील सार्वमताचे संरक्षण करण्याची मागणी केली नाही, हे आश्‍चर्यकारक असल्याचे या अहवालात म्हटले आहे. रशियाच्या हस्तक्षेपाबाबत कोणताही अंदाज बांधण्यात आला नव्हता, अन्यथा २०१४ मध्येच ब्रिटिश अधिकाऱ्यांनी तो ओळखायला हवा होता, असेही त्यात नमूद करण्यात आले आहे. एका समितीविरोधात रशियाने ‘हॅक अँड लीक’ ही मोहीम राबविल्यानंतरच याबाबत कल्पना आली होती. ब्रिटिश सरकारने सुरवातीपासूनच रशियाच्या धोक्याकडे दुर्लक्ष केले. २०१४ मध्ये स्कॉटलंडमध्ये झालेले सार्वमत आणि अमेरिकेतील अध्यक्षीय निवडणुकीत रशियाच्या हस्तक्षेपाचे काही पुरावे मिळाले असतानाही, ब्रिटिश मंत्र्यांनी याकडे का दुर्लक्ष केले, असा सवाल अहवालातून विचारण्यात आला आहे. 

जपानी कंपन्यांचा चीनला ‘सायोनारा’

हा अहवाल पूर्वीच प्रसिद्ध होणे अपेक्षित होते. मात्र, विद्यमान पंतप्रधान बोरीस जॉन्सन आणि त्यांच्या पक्षाला अपमानापासून वाचविण्यासाठी मुद्दाम तो लांबणीवर टाकला गेला, असा आरोप होत आहे. हा अहवाल गेल्या वर्षी ऑक्टोबर महिन्यातच जॉन्सन यांच्याकडे सादर झाला होता. मात्र, त्यांनी विविध कारणे सांगत तब्बल आठ महिने अहवालाची प्रसिद्धी लांबणीवर टाकली. 

अहवालातील निष्कर्ष 
- रशियाचा धोका ओळखण्यात ब्रिटन सरकार कमी पडले 
- २०१६ मधील सार्वमतामधील हस्तक्षेप रोखण्यासाठी कोणतेही प्रयत्न नाहीत 
- रशियाच्या दृष्टीने ब्रिटन हा एक मोठे लक्ष्य. 
- रशियाचा हस्तक्षेप ही ब्रिटनमध्ये आता नित्याची बाब 
- रशियापासून असलेल्या धोक्यांची अहवालात जंत्री